इंफाल। मणिपुर सरकार ने हिंसा की वारदातों के बीच अफवाहों, वीडियो, फोटो और फर्जी संदेशों के प्रसार को रोकने के लिए एक बार फिर इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध को 10 जुलाई तक बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने हिंसा, हमले, आगजनी और गोलीबारी की छिटपुट घटनाओं को लेकर राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की एक रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लिया गया।

खुफिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर डीजीपी ने अपनी रिपोर्ट में सरकार को सूचित किया कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक व्यक्ति राज्य में अशांति पैदा करने के लिए नफरतभरे भाषण वाले वीडियो संदेश, फर्जी संदेश वाले टेक्स्ट संदेश फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। ऐसे संदेश सार्वजनिक अशांति भड़कने की आशंका है। इससे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो जाएगी। डीजीपी ने रिपोर्ट में यह भी लिखा कि राज्य में धीरे-धीरे शांति लौट रही है। इसके बाद भी जनहानि, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की क्षति तथा सांप्रदायिक सौहार्द को भंग होने से बचाने के लिए पुलिस सक्रिय है।

डीजीपी की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने संबंधित अधिकारियों को अगले पांच दिन तक इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध रखने का आदेश दिया है।