नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के दायरे में शामिल कर दिया है। जिसको लेकर कांग्रेस ने विरोध जताया है। कांग्रेस का कहना है कि ये नई अधिसूचना बिना विचार विमर्श के कैसे और क्यों आई। सरकार ने इस अधिसूचना को छिपा कर क्यों रखा था।

इस मुद्दे को लेकर बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सरकार के इस फैसले की आलोचना की। सिंघवी ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि जीएसटी को अचानक पीएमलए के दायरे में लाने की जरूरत क्यों पड़ी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि पीएमएलए में जीएसटी लगाकर सरकार छोटे व्यवसाय को नियंत्रित करना चाहती है। सरकार प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) का कितना दुरुपयोग करती है। ये सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इसकी अधिसूचना आखिर छिपा कर क्यों रखी गई। उन्होंने कहा कि नौ राज्यों ने इसका विरोध किया है, बावजूद इसके इसे लागू किया गया।