मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार को कहा कि सूबे में ओबीसी कोटे से मराठा समाज को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार मराठा समाज को अलग से आरक्षण देने के लिए प्रयासरत है।

ओबीसी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल की मुख्यमंत्री शिंदे के साथ मुंबई में सह्याद्रि गेस्ट हाउस में बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार मौजूद थे। इस दौरान यह तय किया गया कि मराठा समाज को ओबीसी कोटे में आरक्षण किसी भी कीमत पर नहीं दिया जाएगा। इससे पहले मराठा समाज को आरक्षण दिया गया था, लेकिन वह आरक्षण कोर्ट में टिक नहीं सका था। मुख्यमंत्री ने बताया कि बैठक में सरकार की भूमिका ओबीसी समाज के प्रतिनिधिमंडल को बताई गई। इसके बाद विपक्ष का संशय दूर हो गया है।

भाजपा नेता आशीष देशमुख ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ओबीसी और मराठा समाज के आरक्षण के प्रति सकारात्मक है। सरकार किसी भी कीमत पर मराठा समाज को ओबीसी कोटे से आरक्षण नहीं देगी। मराठा नेता मनोज जारंगे पाटिल को भी समझदारी से सोचना चाहिए, मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे से आरक्षण देना संभव नहीं है। सरकार उन परिवारों को कुनबी प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सकारात्मक है जिनके पास निज़ाम युग के प्रमाण हैं, लेकिन सभी मराठा समाज को सामान्य कुनबी प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।