नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने सोमवार को पांच राज्यों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ में दो चरणों में और बाकी चार राज्यों में एक चरण में मतदान होगा। सभी के नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल ने आज आकाशवाणी के रंग भवन में पत्रकार वार्ता के दौरान चुनाव कार्यक्रम का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में चुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं कि 2024 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव से पहले यह अंतिम विधानसभा चुनाव हैं। चुनाव आयोग इन राज्यों में स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रलोभन मुक्त चुनाव सुनिश्चित करेगा।

मिजोरम की सभी 40 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभा सीटों पर 7 नवंबर को मतदान होगा। मध्य प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। राजस्थान की सभी 200 और तेलंगाना की सभी 119 विधानसभा सीटों पर क्रमशः 23 नवंबर और 30 नवंबर को मतदान होगा।

मिजोरम की सभी सीटों और छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी। 20 अक्टूबर तक नामांकन किए जा सकते हैं। इनकी जांच 21 अक्टूबर को होगी। 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी होगी। नामांकन की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर, नामांकन की जांच 31 अक्टूबर और नाम वापसी की अंतिम तारीख 2 नवंबर है।

राजस्थान में 30 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी जबकि 6 नवंबर तक नामांकन, 7 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 9 नवंबर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। तेलंगाना के लिए अधिसूचना 3 नवंबर को जारी की जाएगी और नामांकन 10 नवंबर तक, जांच 13 नवंबर और नाम वापसी 15 नवंबर तक की जा सकती है।

इन पांच राज्यों में 679 विधानसभा सीटें हैं। जो देश की कुल विधानसभा सीटों का 1/6वां हिस्सा है। 16 करोड़ मतदाता हैं। 8.24 करोड़ पुरुष और 7.88 करोड़ महिला मतदाता है। 32 हजार मतदाताओं ने 100 वर्ष की आयु पार कर ली है। 17.35 लाख दिव्यांग मतदाता हैं। मिजोरम और छत्तीसगढ़ में महिला मतदाताओं की संख्या ज्यादा है और तेलंगाना में लगभग बराबर है। इस बार 60 लाख पहली बार मतदान करने वाले मतदाता हैं। युवा मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए 200 मतदान केंद्रों को पूरी तरह से युवा अधिकारी संभालेंगे।

राज्यों के आंकड़े :

मिजोरम में 17 दिसंबर को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। यहां की एक सीट सामान्य और 39 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कुल मतदाता 8.52 लाख हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा का कार्यकाल 3 जनवरी को पूरा हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटों में से 10 अनुसूचित जाति और 29 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यहां 2.03 करोड़ मतदाता है।

मध्य प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 6 जनवरी को पूरा हो रहा है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 35 अनुसूचित जाति और 47 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कुल मतदाता 5.6 करोड़ हैं।

राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल 14 जनवरी को समाप्त हो रहा है। 200 विधानसभा सीटों में से 25 अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति और 34 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। कुल मतदाता 5.25 करोड़ है।

तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल 16 जनवरी को समाप्त हो रहा है। इसकी 119 विधानसभा सीटों में से 19 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 3.7 करोड़ कुल मतदाता है।

चुनाव आयोग की तैयारी:

पांच राज्यों के 679 विधानसभा क्षेत्रों में 1.77 लाख मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 1 लाख से अधिक मतदान केन्द्र के पास वेबकास्टिंग सुविधा होगी। सभी पांच राज्यों में प्रति मतदान केंद्र पर औसत मतदाताओं की संख्या 1500 से कम है। मतदाता अनुभवों को बेहतर बनाने के लिए 17,734 मॉडल मतदान केंद्र होंगे। 621 मतदान केंद्रों का प्रबंधन पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा और 8,192 पीएस पर महिलाएं कमान संभालेंगी।

'हर मतदाता जरूरी' के आदर्श वाक्य के साथ चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में नए बूथ स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान के बाड़मेर के रेगिस्तानी इलाकों और छत्तीसगढ़-ओडिशा सीमा पर तुलसी डोंगरी पहाड़ी पर नया मतदान केंद्र स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए आरक्षित वन क्षेत्रों व अभयारण्यों में मतदान केंद्र स्थापित किये जायेंगे। मिजोरम में मतदान दल 22 मतदान केन्द्रों पर पैदल चलकर और 19 मतदान केंद्रों में नाव और बाद में पैदल यात्रा कर पहुंचेंगे।