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कांग्रेस के पांच-छह विधायकों को किडनैप कर हरियाणा ले गई भाजपा : सुक्खू
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शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा सीट पर मंगलवार को हुए चुनाव का नतीजा घोषित होने से पहले सियासी घमासान मच गया है। सत्तापक्ष औऱ विपक्षी दल के नेता एक दूसरे पर जुबानी हमले बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा पर विधायकों को किडनैपिंग के आरोप लगाया है। उन्होंने विधानसभा परिसर में मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि उनके कुछ विधायकों का किडनैप हुआ है और इन्हें ले जा रही बस के चित्र हमें मिले हैं।

उन्होंने कहा कि हमारे पांच-छह विधायकों को सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस लेकर गई है। यह सब भाजपा कर रही है। विधायकों के परिजन इनसे सम्पर्क कर रहे हैं।

सुक्खू ने कहा कि लोकतंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं लेकिन विपक्ष हिमाचल प्रदेश में गुंडागर्दी पर उतर आया है। उनका कहना है कि विपक्ष की इस हरकत को हिमाचल प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की इस घिनौने खेल को हिमाचल की संस्कृति कभी पसन्द नहीं करती।

उन्होंने कहा कि मतगणना के बीच विपक्ष के नेता कॉउंटिंग हॉल में आकर कॉउंटिंग अफसरों को धमका रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।

इससे पहले राज्यसभा की एक सीट पर हुए चुनाव की मतगणना शुरू होते ही मतदान केंद्र में गहमागहमी हुई। विपक्षी दल भाजपा ने प्रदेश सरकार को घेरते हुए आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप जड़ा दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस विधायक सुदर्शन बबलू के मामले में आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। प्रदेश सरकार का हेलीकॉप्टर विधायक को लेकर शिमला आता है और मुख्यमंत्री अपनी कार में बिठाकर उन्हें मतदान केंद्र तक लेकर आते हैं। यह आचार संहिता का खुला उल्लंघन है। उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी से अंतिम चुनाव परिणाम न आने तक कांग्रेस विधायक के वोट को अवैध करार देने की अपील की है।

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट पर विधानसभा परिसर में बनाये गए मतदान केंद्र में आज सुबह 9: 00 बजे मतदान प्रक्रिया शुरू हुई। मतदान अपरान्ह 4:00 बजे तक चला। प्रदेश के सभी 68 विधायकों ने वोट डाले। कांग्रेस के 40, भाजपा के सभी 25 और 3 निर्दलीय विधायकों ने मतदान किया। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी और भाजपा के हर्ष महाजन के बीच मुकाबला है। चुनाव जीतने के लिए 35 विधायकों के वोट की आवश्यकता है।

MadhyaBharat 27 February 2024

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