नई दिल्ली । केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशों के अनुसार लेटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द करने के लिए यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखा है।

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह ने इस संबंध में यूपीएससी की चेयरमैन प्रीति सूदन को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि लेटरल एंट्री पदों को विशिष्ट माना गया है और एकल-कैडर पदों के रूप में नामित किया गया है, इसलिए इन नियुक्तियों में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। प्रधान मंत्री द्वारा सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में इस पहलू की समीक्षा और सुधार की आवश्यकता है। ऐसे में वे यूपीएससी से 17 अगस्त को जारी किए गए लेटरल एंट्री भर्ती के विज्ञापन को रद्द करने का आग्रह करते हैं। यह कदम सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति होगी।