नई दिल्ली । ‘एक देश एक चुनाव’ से संबंधित दो विधेयकों पर विस्तृत विमर्श के लिए बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की पहली बैठक आठ जनवरी को होगी। लोकसभा में पेश होने के बाद 20 दिसंबर को इसे जेपीसी को भेज दिया गया। समिति के 39 सदस्यों में से 27 लोकसभा के तथा 12 राज्यसभा के हैं।

समिति को अगले संसद सत्र के आखिरी सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट देनी है। समिति के अध्यक्ष भाजपा नेता पीपी चौधरी हैं। इसके अन्य सदस्यों में अनुराग सिंह ठाकुर और पुरुषोत्तमभाई रूपाला, कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी, टीएमसी के कल्याण बनर्जी, एनसीपी (एसपी) की सुप्रिया सुले और लोकसभा के अन्य सदस्य शामिल हैं। राज्यसभा से समिति में भाजपा के घनश्याम तिवाड़ी, भुवनेश्वर कलिता और के. लक्ष्मण , कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुकुल बालकृष्ण वासनिक, जदयू के संजय कुमार झा और वाईएसआर कांग्रेस के वी. विजयसाई रेड्डी सहित अन्य सदस्य शामिल हैं।

‘एक देश एक चुनाव’ से जुड़े 129वें संविधान संशोधन विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एक अवधि के बाद सभी राज्यों की वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल छोटा कर एक साथ चुनाव कराए जाएं। केन्द्र और राज्यों में चुनाव के थोड़े समय बाद ही नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव कराए जाएं। बहुमत न मिलने और अल्पमत की स्थिति में दोबारा चुनाव कराए जाने पर कार्यकाल केवल बाकी बचे समय के लिए हो।