भोपाल । मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि नागरिकों की समस्याएं लंबे समय तक लंबित रखने वाले दोषी अधिकारी-कर्मचारी दंडित किए जाएंगे। आमजन का कल्याण ही राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। राजस्व, छात्रवृत्ति वितरण सहित अन्य योजनाओं की स्वीकृति और योजनाओं की राशि वितरण संबंधी कोई भी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार की रात मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समाधान ऑनलाइन में विभिन्न जिलों के नागरिकों के लंबित प्रकरणों में समाधान करवाया। बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन में उल्लेखित शिकायतों के निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को बधाई दी। इन जिलों में सागर, कटनी, सिंगरौली, विदिशा और सीहोर जिलों के अधिकारियों को बधाई मिली। श्रेष्ठ कार्य करने वाले और उच्च प्रदर्शन वाले विभागों में ऊर्जा, नगरीय विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायत ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग शामिल हैं। वहीं, योजनाओं की स्वीकृति और योजनाओं की राशि वितरण कार्य लंबित रहने पर दोषी कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। रीवा जिले की छात्रा को गाँव की बेटी योजना में मिलने वाली राशि का भुगतान में देरी होने पर उच्च शिक्षा विभाग के एक अधिकारी को निलंबित किया गया है। जबकि एक अधिकारी की सेवा समाप्ति का निर्णय लिया गया।

दो पटवारी निलंबित, अधिकारी को कारण बताओं सूचना पत्र होगा जारी
भोपाल के अनिल मालवीय के अपने निवास के निकट नालियों के फर्शीविहीन होने की शिकायत पर नगर निगम के दोषी कर्मचारी की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने गुना जिले के समंदर सिंह द्वारा परिजन की सर्पदंश से मृत्यु पर राहत राशि प्राप्त न होने की शिकायत कर पटवारी के निलंबन और संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि ऐसे प्रकरणों में लोक सेवा गारंटी अधिनियम का उपयोग कर समय पर कार्य पूरे करवाए जाएं। दतिया जिले के ऋषि पुरोहित ने अपनी भूमि किसी अन्य व्यक्ति को आवंटन होने और करीब सवा साल तक कार्यवाही न करने की शिकायत की थी। इस मामले में दोषी पटवारी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। गुना जिले के हेमंत जायसवाल द्वारा आहार अनुदान की राशि प्राप्त न होने से जिला एवं राज्य स्तर पर पोर्टल में आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए।

पशु चिकित्सक की रोकी वेतन वृद्धि
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुरैना जिले के आरिफ अहमद को संबल योजना में अनुग्रह सहायता दिलवाने और अलीराजपुर के माधव सिंह तोमर को पशु बीमा योजना के अंतर्गत राशि के भुगतान के निर्देश दिए गए। पशुपालक तोमर को राशि दिलवाने में विलंब होने पर दोषी पशु चिकित्सक की वेतन वृद्धि रोकी गई है।

भूमि का कब्जा नहीं दिलाने पर कर्मचारी की वेतन वृद्धि रूकेगी
सिंगरौली के रमेश कुमार वर्मा द्वारा अपनी भूमि पर कब्जा नहीं दिलवाने के प्रकरण में नगरीय विकास एवं आवास विभाग के दोषी कर्मचारी की वेतनवृद्धि रोकने के निर्देश दिए गए । झाबुआ जिले के विजय सिंह चौहान के प्रकरण में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने में किए गए विलंब पर संबंधित दोषी कर्मी के विरूद्ध कार्यवाही करने के निर्देश कलेक्टर को दिए गए।

छात्रवृत्ति में विलंब, दोषी अधिकारी के विरूद्ध होगी कार्रवाई
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने भिण्ड जिले के वीर सिंह के प्रकरण में छात्रवृत्ति प्रदान करने में हुए विलंब के लिए दोषी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अन्य विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति राशि का समय पर भुगतान हो जाए, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

82 हजार रूपये का अर्थ दण्ड
समाधान ऑनलाइन के अंतर्गत जबलपुर भेड़ाघाट के राहुल सिंह के प्रकरण में आवेदक को आयुष्मान योजना का लाभ विलंब से मिलने पर दोषी पर 82 हजार रूपए का अर्थ दंड रोपित किया गया। आवेदक को राहत के लिए उपचार की राशि के अलावा 5000 रुपये की राशि देने के निर्देश दिए गए।

किसान उत्पादन संगठन ब्लैक लिस्ट
जबलपुर के सिहोरा ब्लॉक के अजय कुमार पटेल के प्रकरण में मूंग खरीदी का भुगतान न होने पर दोषी किसान उत्पादक संगठन को ब्लैक लिस्ट करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस पूरे प्रकरण की जाँच कर प्रतिवेदन देने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि लंबित प्रकरण का तत्काल निराकरण करें। उन्‍होंने कहा कि जन-कल्याण के कार्य को गति देने के लिए अभियान चल रहा है। आगामी 26 जनवरी तक घर-घर जाकर नागरिकों को योजनाओं से लाभान्वित करने का अभियान गत 11 दिसंबर से संचालित है। जन-कल्याण अभियान की गतिविधियां 22 जनवरी तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अभियान चला कर पारदर्शिता और शुचिता के साथ स्कूलों में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाने का कार्य किया जाए। शालाओं में नामांकन बढ़ाने के लिए भी अभियान चलाएं।