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सिब्बल ने की कांग्रेस की वकालत
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नई दिल्ली । हाल के विधानसभा चुनावों में इंडी गठबंधन (आईएनडीआईए) की हुई छीछालेदर से चिंतित वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने आज यहां कहा कि इंडी गठबंधन के नेताओं को एक साथ बैठकर मुद्दों को सुलझाने के लिए सावधानीपूर्वक काम करना होगा। आज यहां पत्रकारों के साथ बातचीत में सिब्बल ने आगामी चुनावों के लिए अपनी रणनीति पर चर्चा करने के लिए इंडी गठबंधन के दलों के एक साथ आने पर जोर दिया, ताकि आपसी गलतफहमियों को दूर किया जा सके।

कांग्रेस की चर्चा करते हुए सिब्बल ने कहा कि यह पार्टी हमेशा एक साथ काम करने और सहमति से आगे बढ़ने की कोशिश करती है। हालांकि, उन्होंने 2020 के बिहार विधानसभा चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार गठबंधन के कारण समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। मसलन, उस समय बिहार में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन ने 'महागठबंधन' को बहुमत तक पहुंचने से रोक दिया था।

सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा आम सहमति की मांग की है और सभी को साथ लाने का लक्ष्य रखा है। इंडी गठबंधन के कुछ सदस्यों, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी (आआपा) की ओर से अपनाई गई रणनीति पर चिंता जताते हुए सिब्बल ने कहा कि आआपा ने हरियाणा, गोवा और गुजरात जैसे राज्यों में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार खड़े किए थे। उन्होंने सुझाव दिया कि जब अरविंद केजरीवाल ने ऐसे फैसले किये थे, उसी समय सवाल उठाए जाने चाहिए थे।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस आमतौर पर आगे बढ़ने के लिए सभी को एकसाथ लाने का प्रयास करती है लेकिन कभी-कभी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। बिहार की मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वहां उम्मीदों के अनुसार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। नतीजा यह हुआ कि महागठबंधन सरकार नहीं बना पाई। उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इसके लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया।

सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और तमिलनाडु में डीएमके जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन में सफलता मिली है, जो यह सबक है कि विपक्षी दलों के बीच परस्पर सहयोग बढ़ने पर वो भाजपा के लिए कड़ी चुनाैती पेश कर सकते हैं। उन्होंने एनसीपी (एससीपी) प्रमुख शरद पवार की एक टिप्पणी काे उद्धृत करते हुए कहा कि इंडी गठबंधन एक राष्ट्रीय गठबंधन है लेकिन इस गठबंधन की दिशा को लेकर भ्रम की स्थिति है। सिब्बल ने कहा कि इसका समाधान किया जाना जरूरी है।

MadhyaBharat 11 February 2025

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