नई दिल्ली । कांग्रेस ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में रिक्त पदों को लम्बे समय से नहीं भरने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की है। पार्टी सांसद एवं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार से इन दोनों पदों को जल्द से जल्द भरे जाने की मांग की है।

राहुल गांधी ने इस मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सोशल मीडिया एक्स पर आज कहा कि दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को जानबूझकर उपेक्षित कर दिया गया है- इसके दो अहम पद पिछले एक साल से ख़ाली पड़े हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोग एक संवैधानिक संस्था है। इसे कमज़ोर करना दलितों के संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों पर सीधा हमला है। अगर पूर्ण सदस्यीय आयोग नहीं रहेगा तो सरकार में दलितों की आवाज़ कौन सुनेगा? उनकी शिकायतों पर कार्रवाई कौन करेगा?

राहुल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग की कि जल्द से जल्द आयोग के सभी पद भरे जाएं ताकि आयोग दलितों के हकों और अधिकारों की रक्षा करने की अपनी ज़िम्मेदारी प्रभावी रूप से निभा सके।

उधर, दलित, ओबीसी, मॉइनॉरिटीज़ एवं आदिवासी परिसंघ (डोमा परिसंघ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद डा. उदित राज ने राहुल गांधी की इस मांग का समर्थन करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संवैधानिक संस्था है और देश के दलितों को न्याय प्राप्त करने का एक बड़ा सहारा है। भले ही आयोग से कोई ज़्यादा राहत नहीं मिलती लेकिन लोगों का इसमें विश्वास है। पिछले करीब एक वर्ष से आयोग में उपाध्यक्ष और सदस्य के पद खाली हैं । इससे पहले वाले कार्यकाल में भी आयोग में एक पद खाली रहा है।

डॉ उदित राज ने यहां जारी एक वक्तव्य में कहा कि आयोग बड़ी संख्या में शिकायतें कार्यवाही किए जाने का बाट जोह रही हैं। उन्होंने कहा कि आयोग को यह जानाकारी सावर्जनिक करना चाहिए कि उसके पास कितनी शिकायतें अभी तक लंबित हैं और कितनी शिकायतों पर कार्यवाही हो चुकी है।