नई दिल्ली । केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जुड़ी दो मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में दो मुख्य रेल मार्ग ‘रतलाम से नागदा के बीच तीसरी और चौथी लाइन’ तथा ‘वर्धा से बल्हारशाह के बीच चौथी रेल लाइन’ शामिल हैं। दोनों परियोजनाओं की कुल अनुमानित लागत 3,399 करोड़ रुपये है और इन्हें वर्ष 2029-30 तक पूरा किया जाना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को इन दो मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की। केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्वनी वैष्णव ने राष्ट्रीय मीडिया केन्द्र में आयोजित पत्रकार वार्ता में इसकी जानकारी दी।

वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं से रेलवे के मौजूदा नेटवर्क में 176 किलोमीटर की वृद्धि होगी। 784 गांवों को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, जिनकी कुल आबादी करीब 19.74 लाख है। इन क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होने से रोजगार, व्यापार और शिक्षा के अवसर बढ़ेंगे।

सरकार के अनुसार निर्माण कार्य के दौरान लगभग 74 लाख मानव-दिवस का प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इससे स्थानीय लोगों को आजीविका के साधन भी मिलेंगे। इन परियोजनाओं से रेलगाड़ियों की गति, माल ढुलाई और यात्री परिवहन सुविधा बढ़ेगी। इसके अलावा लॉजिस्टिक लागत घटेगी, तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और कार्बन उत्सर्जन में भी गिरावट आएगी।