जबलपुर । प्रदेश में किसानों के सबसे बड़े़ किसान संगठन भारतीय किसान संघ ने मूंग उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी न किये जाने पर मध्यप्रदेश की मोहन सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। गुरूवार को एक साथ भोपाल, जबलपुर व इंदौर में एक साथ पत्रकारवार्ता कर सरकार पर किसानों के साथ धोखा व अन्याय करने का आरोप लगाया।

जबलपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुये भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख राघवेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने प्रदेश के सैकड़ों तहसील मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन व ज्ञापन देकर सरकार से मूंग उड़द की खरीदी करने की मांग की। प्रदेश प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से मिलकर किसानों के पक्ष को रखा, लेकिन मूंग उड़द उत्पादक किसानों के प्रति प्रदेश के मुखिया ने असंवेदनशील रवैया जाहिर कर मूंग उड़द की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने से साफ मना कर दिया। पटैल ने आरोप लगाया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों से सांठगांठ कर किसानों से मंडियों में खुली लूट करने का न्योता दे दिया है। किसान संघ इस लूट का कड़ा प्रतिकार करेगा।

पटैल ने बताया कि किसान संघ के अखिल भारतीय पदाधिकारियों को किसान की मूंग उड़द की समस्या से अवगत कराया तो देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की गई तो कृषि मंत्री ने किसान संघ को आश्वासन दिया कि यदि मध्यप्रदेश सरकार समर्थन मूल्य पर मूंग उड़द खरीदी करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजे जो वह तत्काल स्वीकृति देने के लिये तैयार है। मूंग खरीदी का भेजे प्रस्ताव नहीं तो सीएम हाउस का होगा घेराव किसान संघ ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुये कहा कि राज्य सरकार किसान हित में संवेदनशीलता का परिचय देते हुये तत्काल मूंग उड़द की एमएसपी खरीदी करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे। यदि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजने में टालमटोल करती है। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में प्रदेश के लाखों किसान सीएम हाउस का घेराव करने मजबूर होगें। जिसकी समस्त जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।

प्रांत महामंत्री प्रहलाद सिंह पटैल ने कहा कि उत्तरप्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय ने समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी करने का आदेश जारी कर 140 खरीदी केंद्र निर्धारित कर दिये हैं और शनिवार से उन केंद्रो पर मूंग खरीदी प्रारंभ भी हो जायेगी। मध्यप्रदेश सरकार क्यों प्रस्ताव नहीं भेज रही है इसका जबाब सरकार को देना चाहिये।