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भोपाल में सुलभ शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ेगा महंगा
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भोपाल । भोपाल के पब्लिक टॉयलेट्स में जाना अब महंगा होगा। मेयर इन कौंसिल (एमआईसी) की मीटिंग में सुलभ जन शौचालय के शुल्क को बढ़ाने का प्रस्ताव पास हो गया है। जिसके बाद अब लोगों को अधिक शुल्क चुकाना होगा। नगर निगम के इस फैसले ने गरीबों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं प्रस्ताव पास होने के बाद कांग्रेस खुलकर मैदान में उतर गई है। शुक्रवार को कांग्रेसियों ने भाेपाल में प्रदर्शन किया।

 
दरअसल भोपाल नगर निगम ने शहर के सार्वजनिक शौचालय के इस्तेमाल शुल्क को 6 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये कर दिया है। पिछले दिनों एमआईसी की बैठक हुई थी। इसमें सुलभ इंटरनेशनल ने 25 स्थानों पर संचालित सार्वजनिक शौचालय में उपयोगकर्ता शुल्क दर 6 से बढ़ाकर 10 रुपये किए जाने की मंजूरी चाही थी। एमआईसी ने इस प्रस्ताव को पास कर दिया था। यह प्रस्ताव पास होने के बाद लागू हो गया है। सके बाद से ही कांग्रेस विरोध कर रही है। शुक्रवार को शिवाजी नगर स्थित सुलभ कॉम्पलेक्स के सामने कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया।
 
कांग्रेस के पार्षदों का कहना है कि इससे सस्ता तो खाना है। एक तरफ दीनदयाल रसोई में 5 रुपए में खाना दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ शहर के पब्लिक टॉयलेट्स के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। पार्षद योगेंद्र सिंह गुड्‌डू चौहान ने कहा किशुल्क बढ़ने से स्वच्छता अभियान पर भी असर पड़ेगा। अभी 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भोपाल दूसरे नंबर पर आया है। शुल्क बढ़ने से अभियान पर असर पड़ सकता है। लोग पैसे नहीं देते हैं तो वे खुले में जाएंगे। शुल्क बढ़ाना जबरन बोझ बढ़ाने जैसा है। कांग्रेसी पार्षदों ने कहा कि 24 जुलाई को नगर निगम परिषद की बैठक होगी, जिसमें यह प्रस्ताव लाया जाएगा। बैठक में इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे।
 

इस मामले में एमआईसी मेंबर आरके सिंह बघेल ने बताया कि कई साल से 6 रुपए ही शुल्क लिया जा रहा था। कई बार खुल्ले पैसे को लेकर दिक्कतें होती थीं। लोग खुल्ले लेकर नहीं आते थे। यह बोझ बढ़ाने वाला नहीं है और न ही विरोध जैसी बात है। एमआईसी में यह प्रस्ताव पास हो गया है। वहीं नगर निगम किशन सूर्यवंशी का कहना है कि साफ-सफाई का सामान और कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ी है, इसलिए शौचालय का शुल्क बढ़ाया गया है। वैसे भी लंबे समय से यह शुल्क 6 रुपए था इसलिए शुल्क बढ़ाना ज़रूरी था। हम राजधानी की जनता को साफ सुथरी और बेहतर व्यवस्थाएं देना चाहते हैं।

 

 

MadhyaBharat 18 July 2025

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