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मप्र विधानसभा में कांग्रेस ने उठाया कानून व्यवस्था का मुद्दा
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भोपाल । मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज गुरुवार को चौथा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक सांकेतिक तौर पर नशे की पुड़िया और इंजेक्शन लेकर पहुंचे। इस मुद्दे को लेकर सदन में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने विधानसभा अध्यक्ष को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सौंपा है। जिस पर सदन में चर्चा शुरू हो गई है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब होने का मामला उठाया। इसका जबाव मुख्‍यमंत्री और गृह मंत्री डॉ. मोहन यादव की ओर से देते हुए मंत्री नरेंद्र पटेल ने कहा कि प्रदेश में चाक चौबंद कानून व्यवस्था है। सख्ती से अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है।

इस दौरान उमंग सिंघार ने कहा कि जहां मीडिया नहीं पहुंच पाती या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहां घटनाएं बढ़ रही हैं। वहां कार्रवाई तुरंत नहीं होती है। अपराधों का वर्गीकरण करके यहां मामले निपटाए जा रहे हैं। 23000 से ज्यादा बेटियां-महिलाएं लापता हैं। सिंघार ने अलग-अलग महीनों के बड़े अपराधों का जिक्र करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय है। विधायकों पर केस हुए 72 घंटे से अधिक हो चुका है, लेकिन सरकार फैसला नहीं कर पाई है। क्या सरकार विपक्ष की आवाज दबाना चाहती है। गुजरात पुलिस ने 1800 करोड़ का ट्रक पकड़ा था और अभी शारिक मछली, शरीफ मछली भी सामने आ गया। इन्हें छुड़ाने का काम सरकार के लोग कर रहे हैं।

इसके अलावा विधानसभा में प्रश्न काल शुरू होने पर कांग्रेस विधायक विपिन जैन ने मंदसौर स्थित कालाखेत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर अतिक्रमण का मामला उठाया था। जिसके जवाब में नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि दुकानों में नहीं बल्कि दुकानों के बाहर साठीया समुदाय के लोगों द्वारा वर्ष 2002 से अतिक्रमण किया गया है।

वहीं, विपिन जैन के बरसात के दिनों में अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर उठाए गए सवाल पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ निर्देश दिए हैं कि बरसात के दिनों में अतिक्रमण कर बनाया गया कोई भी मकान नहीं गिराया जाएगा। दूसरी ओर, पूर्व मुख्‍यमंत्री कमलनाथ ने इस दौरान खाली जमीनों के इस्तेमाल का मामला उठाया। इस पर मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि भोपाल में भेल की जमीन पर इसको लेकर प्लानिंग की जा रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर जबलपुर से भाजपा विधायक अशोक रोहाणी के सवाल के जवाब में मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि देश में 50 हजार करोड़ रुपए खर्च कर प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने की तैयारी है। इसमें 25000 करोड़ राज्य सरकार और 25000 करोड़ केंद्र सरकार खर्च करेगी।

MadhyaBharat 31 July 2025

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