सुप्रीम कोर्ट का UPI पर रोक लगाने से इंकार. नागालैंड में जहरीली शराब से 19 की मौत, तस्कर गिरफ्तार. बिना बायोमेट्रिक नहीं मिलेगी गैस की सब्सिडी, बंद हो सकती है सब्सिडी. विपक्ष का ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का करेगा तीसरा प्रयास. बिरसिंहपुर सोलर-बैटरी स्टोरेज परियोजना पर निवेशक संवाद. वेयरहाउस से सब्सिडी जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले तीन अधिकारी सस्पेंड. भोपाल में कांग्रेस ने किया निर्वाचन आयोग का घेराव, पुलिस ने वाटर कैनन चलाया. महाकौशल क्षेत्र के उद्योग, व्यापार को देंगे बढ़ावा: मुख्यमंत्री डॉ. यादव. बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव. यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल हुए चार और नए ऐतिहासिक स्थल. इलाज, दवाओं की उपलब्धता और स्वच्छता में न हो लापरवाही - उप मुख्यमंत्री शुक्ल. नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 अक्टूबर होगा. मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ित परिवारों का जाना हाल. एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता टीम की संजू देवी को मिलेंगे 51 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि. PWD ने सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश. नारायणपुर में माड़ीन नदी के बीच पेड़ पर फंसे ग्रामीण का सफल रेस्क्यू. आंगन मिलन सेवा से उत्सव स्थल बने आंगनबाड़ी केंद्र में पहले दिन 97 हजार से अधिक लोग हुए शामिल. आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान.
मध्य प्रदेश विधानसभा में आज सहकारिता विभाग सहित कई मुद्दो पर हुई चर्चा
भोपाल । मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का सोमवार को छठवां दिन है। आज सरकार सदन में महानगर क्षेत्र नियोजन और विकास विधेयक, दुकान तथा स्थापना संशोधन विधेयक, मप्र मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक, कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह निरसन विधेयक, विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक पेश करेगी।
आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत में कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि आदिवासियों की जमीन जबरन छीनी जा रही हैं। खातेगांव विधायक आशीष शर्मा ने कहा मेरे विधानसभा क्षेत्र में आदिवासियों पर बारिश के मौसम में जो कार्रवाई की गई थी, उसे लेकर मैंने भी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस बेवजह आदिवासियों के नाम पर राजनीति कर रही है। वहीं, हेलमेट के बिना पेट्रोल न देने पर परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि हर चीज कानून में जरूरी नहीं है। कुछ चीज सामाजिक स्तर पर जरूरी है।
विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाया कि शिक्षा विभाग में फर्जी सॉल्वेंसी के माध्यम से कारोबार किए जा रहे हैं। 2010 में इसको लेकर हुई जांच में अब तक जांच प्रतिवेदन नहीं आया है। इसके जवाब में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि अपर कलेक्टर के फर्जी हस्ताक्षर से साल्वेंसी जारी करने का मामला सामने आने के बाद इस मामले में जांच बताई गई और कार्रवाई की गई। जिस रजिस्ट्री के नाम पर सॉल्वेंसी जारी की गई थी वह रजिस्ट्री ही फर्जी निकली है। इसके आधार पर 2025 में उस महाविद्यालय की मान्यता समाप्त कर दी गई है। उसमें एफआईआर भी कराई जाएगी। सिंघार ने कहा कि उन्होंने अंतिम जांच प्रतिवेदन मांगा जिस पर सरकार जवाब नहीं दे रही है। इसे लेकर 2024 में भी शिकायत हुई थी। इसके बाद डिटेल जांच की गई है। यह महाविद्यालय अमन एजुकेशन सोसाइटी के आधार पर खुला है। इसके संचालक विधायक आरिफ मसूद है।
बीजेपी विधायक नीना वर्मा ने सहकारिता विभाग में हुए तबादले के मामले में ट्रांसफर नीति के नियमों की पालन न होने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि धार जिले में तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के जिला तबादला बोर्ड से अग्रेषित स्थानांतरण प्रस्ताव पर सहकारिता विभाग द्वारा नीति लागू नहीं होना बताकर तबादले नहीं किए। क्या इस मामले में दोषी अफसर पर कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने कहा कि यह स्थानीय स्तर पर बोर्ड के मामले में लिए जाने वाले फैसले का मामला है। जिसमें विधायक को स्पष्ट जानकारी दी जाएगी।
विधानसभा में प्रश्न उत्तर काल के दौरान विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी के सवाल के जवाब में मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि मैहर विधानसभा क्षेत्र में जनपद पंचायत मैहर की कस्बे क्षेत्र से नई जनपद पंचायत के गठन की प्रक्रिया चल रही है। मध्यप्रदेश प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग इसके लिए गठित किया है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है। श्रीकांत चतुर्वेदी ने राजस्व मंडल बहेरा को जनपद पंचायत मुख्यालय बनाने के मामले में सरकार से सवाल किया था।
भाजपा विधायक रामनिवास शाह प्रश्नकाल के दौरान कहा कि सीधी को सिंगरौली से अलग हुए करीब 17 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन सिंगरौली में आज तक केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना नहीं हुई है। इस कारण लोगों को 120 किलोमीटर दूर सीधी जाना पड़ता है। इस पर सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि यह समस्या अकेले सिंगरौली जिले की नहीं है। प्रदेश में 55 जिले बने हुए हैं जिसमें 38 जिलों में ही सहकारी बैंक का मुख्यालय है। नाबार्ड व आरबीआई के नॉर्म्स के कारण अन्य जिलों में मुख्यालय नहीं खुल पा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि जहां मुख्यालय नहीं है वहां क्षेत्रीय कार्यालय खोले जाएंगे। इसके साथ ही उनमें नोडल अधिकारी नियुक्त होंगे। इससे लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
MadhyaBharat
4 August 2025
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