नई दिल्ली । राज्यसभा में सोमवार को भारतीय बंदरगाह विधेयक, 2025 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। यह विधेयक पहले ही लोकसभा में पारित हो चुका है। विधेयक बंदरगाहों से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ करने, एकीकृत बंदरगाह विकास को बढ़ावा देने, व्यापार को सुगम बनाने और भारत के समुद्र तट का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। विधेयक पारित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

यह विधेयक भारत के बंदरगाहों से जुड़े कानूनों को एक साथ जोड़ने, बंदरगाह के विकास को सुव्यवस्थित करने, व्यापार करने में आसानी बढ़ाने और देश के समुद्री तटों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के मकसद से लाया गया है। इस विधेयक में प्रमुख बंदरगाहों के अलावा अन्य बंदरगाहों के लिए राज्य समुद्री बोर्ड बनाने का प्रावधान है। साथ ही, बंदरगाह क्षेत्र के विकास के लिए समुद्रीय राज्य विकास परिषद बनाने का भी प्रावधान है। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि बंदरगाहों पर प्रदूषण, आपदा, आपात स्थिति, सुरक्षा, नेविगेशन और डाटा प्रबंधन को लेकर बेहतर व्यवस्था की जाए। इसके अलावा, भारत की अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों का पालन, बंदरगाहों का संरक्षण और बंदरगाहों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए विवाद निवारण तंत्र भी बनाने का भी प्रावधान है।