भाेपाल । मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारी छह साल बाद भी "आयुष्मान कैशलेस स्वास्थ्य योजना" का इंतजार कर रहे हैं। यह योजना 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल में घोषित की गई थी, लेकिन आज तक यह योजना कर्मचारियों तक नहीं पहुंच पाई है। तीन मुख्यमंत्रियों के पास यह योजना फाइल के रूप में पहुंची, लेकिन कर्मचारियों को केवल आश्वासन ही मिला। मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं अब मप्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने इस मामले में प्रदेश सरकार काे घेरा है। उन्हाेंने कहा है कि मुख्यमंत्री ने कई अवसराें पर पांच से 20 लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज का वादा किया, मगर ये वादे केवल हवा हवाई साबित हुई हैं।