पीएम मोदी ने दिल्ली एयरपोर्ट पर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भव्य स्वागत. बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा करने वाले TMC विधायक हुमायूं कबीर . सरकार ने बदला फैसला: संचार साथी ऐप अब अनिवार्य नहीं. प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब ‘सेवा तीर्थ’. फिल्म \'धुरंधर\' पर दिल्ली हाई कोर्ट का सेंसर बोर्ड को निर्देश. प्रधानमंत्री मोदी ने शिवगंगा बस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत पर जताया दुख. भोपाल के बड़े तालाब में शुरू हुआ शिकारा सफर. पर्यटन के लिए MP के बढ़ते कदम: भोपाल में डल झील जैसा अनुभव. भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर सरकारी अवकाश. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर को दिया आधुनिक गीता भवन का तोहफा. रायसेन जिले के बरेली में बड़ा हादसा 40 साल पुराना पुल भरभराकर ढहा. एनएसयूआई ने फार्मेसी काउंसिल अध्यक्ष संजय जैन काे छात्र से मारपीट के मामले में तत्काल पद से हटाने की मांग की. CM विष्णु देव साय बोले: \'संविधान में आस्था रखकर आगे बढ़ रहा है भारत\'. पीसीसी चीफ दीपक बैज का भाजपा पर हमला: सत्ता के लिए झूठ का आरोप. जंगल, नदी और पहाड़ पार कर मतदाताओं तक पहुँच रहे कर्मचारी. मतदाता सूची सुधार कार्य के दौरान बीएलओ के साथ अभद्रता . हिड़मा की मौत के बाद छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में नक्सलवाद खात्मे की कगार पर. छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण.
दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की सशर्त अनुमति
नई दिल्ली । उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की सशर्त अनुमति दे दी है। चीफ जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने दीपावली के मौके पर 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति दी है।
कोर्ट ने कहा है कि सुबह 6 बजे से लेकर 7 बजे तक और रात 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि पूर्ण प्रतिबंध की स्थिति में पटाखे तस्करी के जरिए लाए जाते हैं, इसलिए वे ग्रीन पटाखों’ की तुलना में ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इन्हें सीमित मात्रा में अनुमति देते हुए पर्यावरण से कोई समझौता नहीं करना चाहिए।
उच्चतम न्यायालय ने 10 अक्टूबर को इस मामले पर फैसला सुरक्षित रखते हुए इस बात के संकेत दिए थे कि दिवाली के मौके पर वो अस्थायी रुप से ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल पर लगी रोक हटा सकती है। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को आश्वस्त किया था कि पटाखों के निर्माण की अनुमति केवल लाइसेंस धारक व्यापारियों को ही मिलेगी। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि इस मामले में सभी पक्षों से मशविरा कर एक संतुलित नीति बनाएं।
कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में 6 मई को पटाखों पर रोक जारी रखते हुए यूपी, राजस्थान और हरियाणा को निर्देश दिया था कि वो दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगी रोक को लागू करें। कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उसके आदेश को लागू नहीं किया गया तो अवमानना की कार्रवाई शुरु की जाएगी।
इसके पहले 3 अप्रैल को उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह से लगाए प्रतिबंध को सही ठहराया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ग्रीन पटाखों से ना के बराबर प्रदूषण होता है, तब तक बैन के पुराने आदेश में बदलाव का कोई औचित्य नजर नहीं आता।
MadhyaBharat
15 October 2025
Comments
Be First To Comment....
Video
Page Views
- Last day : 8641
- Last 7 days : 45219
- Last 30 days : 64212
Medha Innovation & Development