वर्ष 2025 नक्सली संगठन के लिए झटके भरा रहा है, इस साल अलग-अलग मुठभेड़ों में पोलित ब्यूरो और केंद्रीय समिति के 9 शीर्ष सदस्य मारे जा चुके हैं। वहीं पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति (उर्फ वेणुगोपाल) और महाराष्ट्र के केंद्रीय समिति सदस्य रूपेश का आत्मसमर्पण, तथा तेलंगाना में केंद्रीय समिति सदस्य सुजाता व पुल्लुरी प्रसाद राव (उर्फ चंद्रन्ना) का आत्मसमर्पण नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका रहा। यही एक कारण माना जा रहा है, कि नक्सली संगठन को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी। नारायणपुर के माड़ में पोलित ब्यूरो महासचिव बसवराजू के मारे जाने के छह महीने बीत जाने के बाद भी नक्सली संगठन इस पद पर नई नियुक्ति नहीं कर पाया है, जिससे उसकी शीर्ष कमान कमजोर एवं बिखरा हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में बस्तर दौरे पर आए राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा ने भी संकेत दिए कि दुर्दांत नक्सली और केंद्रीय समिति के सदस्य माड़वी हिड़मा से जुड़ी गतिविधियों पर जल्द ही सुखद (राहत भरी) खबरें मिल सकती हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने शीर्ष कैडरों को आत्मसमर्पण की चेतावनी दे चुकी है।

बस्तर आईजी सुंदरराज पी. ने स्पष्ट किया है कि अब बाकी बचे शीर्ष नक्सली कैडराें के पास बदलते परिवेश में आत्मसमर्पण के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षाबल बचे हुए नक्सली कैडराें को बस्तर से भागकर बचने का मौका नहीं देंगे और आवश्यक होने पर बड़े स्तर पर संयुक्त अभियान चलाया जा सकता है। आईजी ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी नक्सली हिंसा जारी रखता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि कोई भी नक्सली कैडर हिंसा छोड़कर आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, तो अब भी हम उनका स्वागत करते हैं, समाज में उनको स्वीकारा जाएगा। यदि वे आत्मसमर्पण के इस विकल्प का इस्तेमाल नहीं करते हुए कोई हिंसात्मक साजिश रचते हैं, तो हम उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। नक्सलियाें को इसका गंभीर परिणाम भुगतना होगा।

उन्हाेने बताया कि अब तक 2000 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है, अन्य सभी नक्सलियों के पास भी यही विकल्प है, जिसका उपयोग उन्हें करना चाहिए। बस्तर आईजी ने कहा कि नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी भी काफी कमजोर हो गई है, कई सेंट्रल कमेटी के सदस्य उम्र संबंधी बीमारियों के कारण मर चुके हैं या गिरफ़्तार किए गए हैं। जो बचे हैं वे भी नक्सलियों के खात्मे के साथ अपने आप खत्म हो जाएंगे, उसके पास सिर्फ 12 सक्रिय कमांडर बचे हैं । ये संख्याएं सुरक्षा एजेंसियों को भरोसा दिलाती हैं कि वे मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने के केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के संकल्प को पूरा करने में सक्षम होंगी।