चुनाव आयोग ने गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश सहित कुल सात राज्यों में चल रही SIR (विशेष मतदाता सत्यापन प्रक्रिया) की समय सीमा को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। आयोग का कहना है कि इन राज्यों में प्रक्रिया बड़ी है और कई जगहों पर दिक्कतें सामने आ रही थीं, इसलिए समय बढ़ाना जरूरी था। हालांकि, आयोग ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में तारीखों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इससे पहले आयोग केरल के लिए समय सीमा में बदलाव की घोषणा कर चुका है। नए आदेश के बाद राज्यों को अब SIR प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।

विपक्ष ने उठया सवाल 

विपक्षी दल काफी समय से चुनाव आयोग पर SIR की समयसीमा को लेकर सवाल उठा रहे थे। विपक्ष का कहना था कि आयोग ने बहुत कम समय में भारी मात्रा में कार्य करने का निर्देश दिया, जो पूरी तरह अव्यवहारिक और प्रशासन पर अतिरिक्त दबाव बनाने वाला था। इन आरोपों के बीच ही आयोग ने समीक्षा की और अब समय सीमा बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि केंद्र और चुनाव आयोग इस पूरी प्रक्रिया को जल्दबाज़ी में निपटाना चाहते थे, जिससे मतदाता सूचियों में त्रुटियाँ हो सकती थीं। आयोग के इस फैसले से अब राज्यों को SIR को अधिक व्यवस्थित तरीके से पूरा करने का अवसर मिल सकेगा।