मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शनिवार को सतना के विंध्य व्यापार मेले में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सतना पूरे विंध्य क्षेत्र में व्यापार और उद्योग का बड़ा केंद्र है और इस सफल आयोजन के लिए सतनावासी बधाई के पात्र हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सतना में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 100 एकड़ भूमि पर नया इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इसके साथ ही विंध्य व्यापार मेले के आयोजन के लिए विंध्य चैंबर ऑफ कॉमर्स को 8 एकड़ भूमि दी जाएगी। व्यापारिक गतिविधियों और सांस्कृतिक आयोजनों के लिए पीपीपी मोड पर गीता भवन के निर्माण की भी घोषणा की गई, जिससे सतना को एक नई पहचान मिलेगी।

उद्योग, कनेक्टिविटी और सुविधाओं पर फोकस

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मध्यप्रदेश में क्षेत्रीय स्तर पर इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के फैसले की सराहना की है। अब ये कॉन्क्लेव जिला स्तर पर भी होंगे। कटनी में माइनिंग सेक्टर पर कॉन्क्लेव के बाद सतना में एमएसएमई सेक्टर पर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश सर्वसुविधायुक्त बने और युवाओं को रोजगार मिले। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में विंध्य क्षेत्र में एयर कनेक्टिविटी बढ़ी है। सतना एयरस्ट्रिप को 1800 मीटर तक बढ़ाया जा रहा है, जिससे बड़े जेट विमान उतर सकेंगे। चित्रकूट और शारदा माता मंदिर के कारण यह क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के लिए भी महत्वपूर्ण है। सरकार ने हेली सेवा, पीएमश्री एयर एंबुलेंस, नए साल में सरकारी बस सेवा और सड़क हादसों में मदद के लिए राहवीर योजना शुरू की है, जिसमें मदद करने वालों को 25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

युवाओं और किसानों के लिए बड़े फैसले

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अगले 5 वर्षों में प्रदेश का बजट दोगुना कर लगभग 7 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है। युवाओं को रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। होटल व्यवसाय में 30 प्रतिशत सब्सिडी और रोजगार आधारित उद्योगों को श्रमिकों के वेतन में प्रति श्रमिक 5 हजार रुपये की सहायता दी जा रही है। किसानों के लिए भी सरकार लगातार काम कर रही है। राज्य में 32 लाख किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप दिए जा रहे हैं, जिससे उन्हें बिजली बिल और अस्थाई कनेक्शन की परेशानी से मुक्ति मिल रही है। 60 हजार रुपये के पंप पर 53 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है और कुल मिलाकर सरकार करीब 30 हजार करोड़ रुपये का अनुदान किसानों को दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर वर्ग के साथ खड़ी है और मध्यप्रदेश को विकास की दौड़ में सबसे आगे ले जाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।