छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ आबकारी नीति 2026-27 को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही नीति से संबंधित सभी अनुषांगिक कार्यवाहियों के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया। बैठक में राज्य के सामाजिक और आर्थिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी निर्णय लिए गए।

नवा रायपुर अटल नगर में उच्च कोटि के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना के लिए विले पारले कलावनी मंडल (SVKM) को लगभग 40 एकड़ भूमि लीज पर 90 साल के लिए आबंटित की गई। यह संस्था 1934 से शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है और वर्तमान में 30 शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से प्रति वर्ष लाखों छात्रों को प्री-प्राइमरी से लेकर डॉक्टोरल स्तर तक शिक्षा प्रदान करती है। इस राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना से राज्य में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और मजबूती मिलेगी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने नवा रायपुर में चार नए उद्यमिता केन्द्र स्थापित करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (STPI) के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया। इसके माध्यम से आईटी/आईटीईएस और तकनीकी स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधाओं और लैब संचालन को सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक निर्णय भी लिए गए, ताकि जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जांच सुविधाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध हो सकें।