छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस प्रशासन में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने आधे जिले में कमिश्नर सिस्टम लागू करने का फैसला किया है और गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस व्यवस्था के तहत रायपुर के 33 थानों में से 21 थाने कमिश्नर और 12 थाने SP के नियंत्रण में रहेंगे। शहर और ग्रामीण इलाकों की पुलिसिंग अलग-अलग मैनेज करने के लिए यह मॉडल भोपाल और इंदौर में लागू सिस्टम के अनुरूप है।

हालांकि, इस कदम को लेकर कई विभागीय और IPS अधिकारियों में असंतोष है। थानों का विभाजन कई जगह मनमाना बताया जा रहा है, जैसे ग्रामीण क्षेत्र होने के बावजूद उरला को कमिश्नरी में शामिल किया गया है। वहीं, मुजगहन समेत 10 थाने ग्रामीण थाने के रूप में रहेंगे। इसके अलावा, पर्याप्त पुलिस फोर्स की कमी भी बड़ी चुनौती है। प्रत्येक थाने में कम से कम 75 पुलिसकर्मी होने चाहिए, जबकि वर्तमान में औसतन 30-35 ही तैनात हैं।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फील्ड बल पर असर पड़ने की संभावना है, लेकिन सरकार का दावा है कि यह कदम कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और शहर में अपराध नियंत्रण बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नई व्यवस्था सही तरीके से लागू की जाए तो यह राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में पुलिसिंग की गति और प्रभावशीलता बढ़ा सकती है।