Since: 23-09-2009

  Latest News :
सुप्रीम कोर्ट का UPI पर रोक लगाने से इंकार.   नागालैंड में जहरीली शराब से 19 की मौत, तस्कर गिरफ्तार.   बिना बायोमेट्रिक नहीं मिलेगी गैस की सब्सिडी, बंद हो सकती है सब्सिडी.   विपक्ष का ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए प्रस्ताव लाने का करेगा तीसरा प्रयास.   बिरसिंहपुर सोलर-बैटरी स्टोरेज परियोजना पर निवेशक संवाद.   वेयरहाउस से सब्सिडी जारी करने के एवज में रिश्वत मांगने वाले तीन अधिकारी सस्पेंड.   भोपाल में कांग्रेस ने किया निर्वाचन आयोग का घेराव, पुलिस ने वाटर कैनन चलाया.   महाकौशल क्षेत्र के उद्योग, व्यापार को देंगे बढ़ावा: मुख्यमंत्री डॉ. यादव.   बलराम कृषि महोत्सव में वर्चुअली शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव.   यूनेस्को की टेंटेटिव सूची में शामिल हुए चार और नए ऐतिहासिक स्थल.   इलाज, दवाओं की उपलब्धता और स्वच्छता में न हो लापरवाही - उप मुख्यमंत्री शुक्ल.   नवीन आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन 3 अक्टूबर होगा.   मुख्यमंत्री ने सुकमा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, पीड़ित परिवारों का जाना हाल.   एशियन गेम्स की स्वर्ण पदक विजेता टीम की संजू देवी को मिलेंगे 51 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि.   PWD ने सड़क एवं सेतु निर्माण कार्यों में तेजी लाने के दिए निर्देश.   नारायणपुर में माड़ीन नदी के बीच पेड़ पर फंसे ग्रामीण का सफल रेस्क्यू.   आंगन मिलन सेवा से उत्सव स्थल बने आंगनबाड़ी केंद्र में पहले दिन 97 हजार से अधिक लोग हुए शामिल.   आयुष्मान भारत योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय सम्मान.  
असम सीएम सरमा बोले- कांग्रेस सिर्फ अवैध बांग्लादेशियों की चिंता करती है
 Assam , CM Sarma , Congress , only concerned, illegal Bangladeshis

असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा है कि कांग्रेस केवल अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की चिंता करती है, न कि राज्य के मूल निवासियों के हितों की। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई उनकी कार्रवाईयों को रोक नहीं सकते। सीएम ने मिया मुसलमान शब्द को लेकर विवाद पर स्पष्ट किया कि यह शब्द उन्होंने नहीं बनाया है और इसे उस समुदाय के लोग स्वयं इस्तेमाल करते हैं, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने भी संदर्भित किया है।

 

सरमा ने X (Twitter) पर लिखा कि अवैध प्रवासी असम को भारत से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और निचले असम के कुछ जिलों में जनसांख्यिकीय बदलाव से भू-रणनीतिक नुकसान हो सकता है। उनका कहना है कि यह केवल मूल निवासियों के संसाधन, नौकरियों और जमीन की रक्षा का प्रयास है, और इसे सांप्रदायिकता नहीं कहा जा सकता। विपक्ष ने सीएम के बयान को अदालत के नाम का दुरुपयोग बताते हुए इसका विरोध किया।

 

सरमा ने यह भी बताया कि राज्य में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत 4-5 लाख मिया मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मिया समुदाय को असम में वोट डालने की अनुमति नहीं होनी चाहिए और यह कदम राज्य के संसाधनों और मूल निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए है। असम में ड्राफ्ट रोल में फिलहाल 2.51 करोड़ मतदाता हैं और चुनाव अधिकारियों ने 61 लाख से अधिक घरों का सत्यापन कर शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया है।

Priyanshi Chaturvedi 1 February 2026

Comments

Be First To Comment....
Video

Page Views

  • Last day : 8641
  • Last 7 days : 45219
  • Last 30 days : 64212


x
This website is using cookies. More info. Accept
All Rights Reserved ©2026 MadhyaBharat News.