केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह कर्तव्य भवन में तैयार किया गया पहला बजट है और जन-आकांक्षाओं की पूर्ति करता है। उन्होंने कहा कि बजट सार्वजनिक निवेश, कृषि-ग्रामीण सशक्तिकरण, उद्योग और रोजगार सृजन को गति देकर आर्थिक विकास को नई दिशा देगा।

सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” की भावना को मजबूत करता है। आयुष, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, जलमार्ग, हाई-स्पीड रेल, मेडिकल टूरिज्म, बायोफार्मा निवेश और शहरी-ग्रामीण आधारभूत ढांचे के विस्तार से छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बजट पर कड़ा हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के माइनिंग कॉरिडोर को चहेते उद्योगपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार खनन से राज्य पहले ही प्रभावित है और अब इस फैसले के जरिए पूरे छत्तीसगढ़ को “बेचने” की कोशिश हो रही है। प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट को 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि गरीबों के लिए पक्के मकानों को लेकर बजट बढ़ाया गया है।