कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा पेश बजट 2026–27 को जनता से विश्वासघात बताया। उन्होंने कहा कि बजट में केवल बड़ी-बड़ी बातें हैं, जबकि जनहित से जुड़े मुद्दे पूरी तरह गायब हैं। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रमुख वादे बजट भाषण में नजर नहीं आए और किसानों, महिलाओं व युवाओं को कोई राहत नहीं मिली।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये और गेहूं का 2700 रुपये प्रति क्विंटल देने, लाड़ली बहनों को 3 हजार रुपये प्रतिमाह और गैस सिलेंडर 450 रुपये में देने जैसे वादों का बजट में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं दिखता। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार वादा-खिलाफी कर रही है और इससे प्रदेश की जनता को निराशा हुई है। साथ ही उन्होंने पिछले बजट की घोषणाओं की प्रगति पर भी सरकार से जवाब मांगा।

कमलनाथ ने केंद्र से मिलने वाली कर हिस्सेदारी में संभावित कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस पर कोई स्पष्ट रणनीति नहीं बताई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की साझेदारी वाली योजनाओं में भी पर्याप्त राशि नहीं मिली, जिससे विकास प्रभावित हो सकता है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार जनता के हितों के बजाय केंद्र की “कठपुतली” की तरह काम कर रही है।