चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दूसरे चरण के बाद 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। इस प्रक्रिया में कुल 6.08 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची से हटाए गए हैं, जिसके बाद इन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या लगभग 51 करोड़ से घटकर 44.92 करोड़ रह गई है। यह बदलाव उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में लागू हुआ है।

सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। यूपी में 2.04 करोड़ नाम हटाए गए, जिससे कुल मतदाता संख्या 13.39 करोड़ रह गई। वहीं पश्चिम बंगाल में करीब 91 लाख नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं। आयोग के अनुसार यह प्रक्रिया घर-घर सत्यापन, दस्तावेज जांच और मृत या स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने के बाद पूरी की गई है।

चुनाव आयोग के मुताबिक SIR का उद्देश्य वोटर लिस्ट को अधिक सटीक और अद्यतन बनाना है। इसमें नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना, मृत या डुप्लीकेट नाम हटाना और त्रुटियों को सुधारना शामिल है। अब तक 60 करोड़ मतदाताओं का सत्यापन पूरा हो चुका है, जबकि शेष राज्यों में प्रक्रिया जारी है। हालांकि इस बदलाव को लेकर कुछ राज्यों में राजनीतिक और कानूनी विवाद भी सामने आए हैं।