पिछोर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि सरकार प्रदेश की सभी बहनों को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से समृद्ध बनाकर उनके जीवन में खुशहाली लाने के संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। बहनें सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक हैं, इनके स्वावलंबी बनने से ही प्रदेश में समृद्धि आएगी।

मुख्यमंत्री शुक्रवार को शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पिछोर से लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र बहनों को 42वीं किश्त के रूप में 1831 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि अंतरित की। प्रत्येक बहन को 1500 रुपये की राशि सिंगल क्लिक से उनके बैंक खातों में भेजी गई। मुख्यमंत्री ने इसे भाईदूज का उपहार बताया।

मुख्यमंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मिशन में कार्य कर रहे 5.5 लाख से अधिक स्व-सहायता समूहों को नगद साख सीमा के रूप में 200 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि भी सिंगल क्लिक से अंतरित की। साथ ही शिवपुरी जिलेवासियों को दीपावली की सौगात देते हुए 221.22 करोड़ रुपये की लागत के कुल 121 विकास कार्यों का भूमि-पूजन एवं लोकार्पण किया। इसमें 186.23 करोड़ रुपये की लागत वाले 85 कार्यों का भूमि-पूजन और 35 करोड़ रुपये की लागत के 36 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने विभिन्न शासकीय योजनाओं के पात्र हितग्राहियों को हितलाभ भी वितरित किए।

*लाड़ली बहना योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल*

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना प्रदेश की बहनों के सामाजिक सम्मान, वित्तीय स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता की दिशा में ऐतिहासिक पहल है। जून 2023 में शुरू हुई इस योजना में शुरुआत में 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते थे, अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1250 रुपये और नवंबर 2025 से 1500 रुपये प्रतिमाह किया गया। वर्तमान में यह राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे पात्र महिलाओं के आधार-सक्रिय बैंक खातों में जा रही है।

*परिसीमन आयोग की अनुशंसा पर पिछोर बनेगा जिला*

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर कहा कि परिसीमन आयोग की अनुशंसा मिलने पर पिछोर को जिला बनाया जाएगा, इसमें सरकार सभी जरूरी सहयोग करेगी। उन्होंने पिछोर में सांदीपनि विद्यालय, सर्वसुविधायुक्त स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स, खनियांधाना के रेडी चौराहा में पुलिस चौकी, बामोरकलां में महाविद्यालय और कासना नाले पर पुल निर्माण की घोषणा की। पिछोर किले में 5 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराए जाएंगे और मोतीसागर झील के सौंदर्यीकरण के लिए राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मोतीसागर झील का निरीक्षण भी किया।

*प्रदेश के हर कोने में उद्योग और रोजगार को बढ़ावा*

मुख्यमंत्री ने कहा कि शिवपुरी जिले को 6 हजार करोड़ रुपये के डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर की सौगात मिली है। सरकार प्रदेश के कोने-कोने में उद्योग स्थापित करने के लिए हर संभव कार्य कर रही है। निवेशकों को बिजली, पानी और जमीन आवंटन में प्रोत्साहन दिया जा रहा है। प्रदेश में अब तक 12.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश धरातल पर आ चुका है। ग्वालियर में देश का पहला आधुनिक टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन स्थापित होगा। सिंचाई का रकबा बढ़ाकर अब तक 60 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित की जा चुकी है।

*मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना से 50 लाख पट्टेधारियों को मिलेगा अधिकार*

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के माध्यम से ग्रामीण पट्टेधारियों को उनकी भूमि और मकान का पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए सरकार अपने खर्च पर रजिस्ट्री कराएगी। प्रदेश के 50 लाख से अधिक पट्टेधारियों को निःशुल्क रजिस्ट्री उपलब्ध कराई जाएगी, जिस पर करीब 10 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। अब तक 18 लाख से अधिक पक्की रजिस्ट्री की जा चुकी हैं।