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लोक निर्माण विभाग के सचिव ने की विभागीय कार्यों की समीक्षा, ठेकेदारों पर कड़ी निगरानी के निर्देश
प्रमुख सचिव

 

रायपुर। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने शुक्रवार को मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी मुख्यालय निर्माण भवन में तीन अलग-अलग बैठकें लेकर विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने बस्तर संभाग में आरआरपी और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत निर्माणाधीन सड़कों व पुलों के निर्माण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्माण कार्य और निर्माण सामग्री की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

 

बंसल ने ठेकेदारों से बेहतर समन्वय और संवाद स्थापित करते हुए सभी कार्यों में तेजी लाने को कहा। साथ ही स्पष्ट किया कि कार्यों में प्रगति नहीं लाने वाले और हीला-हवाला करने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई करते हुए उनके पंजीयन निरस्त किए जाएं।

 

*ब्लैक-स्पॉट्स दूर करने के लिए आरटीओ और पुलिस से समन्वय*

सचिव ने प्रदेश की सड़कों पर ब्लैक-स्पॉट्स को दूर करने के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने आरटीओ और एसपी कार्यालयों से समन्वय कर ब्लैक-स्पॉट्स दूर करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने इसके लिए तत्परता से काम कर सड़कों पर जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में सीआईआरएफ और नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

 

*विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों में गुणवत्ता और मितव्ययता*

निर्माण भवन में विद्युत एवं यांत्रिकी परिक्षेत्र के कार्यों की समीक्षा करते हुए बंसल ने सभी निर्माण कार्यों में अच्छी गुणवत्ता की सामग्री और अप्लाइंसेस उपयोग करने को कहा। उन्होंने उपकरणों, भवनों एवं परिसंपत्तियों का किफायती रखरखाव सुनिश्चित करते हुए मितव्ययता बरतने के निर्देश दिए।

 

उन्होंने विद्युत एवं यांत्रिकी कार्यों के लिए ठेकेदारों को भुगतान की स्थिति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के सभी बिलों का भुगतान दिसंबर तक सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही सभी लंबित भुगतानों की जानकारी एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

 

*निविदा स्वीकृत कार्यों के कार्यादेश जल्द जारी हों*

बंसल ने सभी परिक्षेत्रों, राष्ट्रीय राजमार्गों, विद्युत-यांत्रिकी और सेतु बंध के मुख्य अभियंताओं की बैठक लेकर भवनों, सड़कों एवं पुलों के निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने नए कार्यों की निविदा प्रगति की जानकारी ली और कहा कि जिन कार्यों की निविदा स्वीकृत हो गई हैं, उनके कार्यादेश चयनित ठेकेदारों एवं एजेंसियों को जल्द जारी किए जाएं।

 

उन्होंने भू-अर्जन, वन-व्यपवर्तन और मुआवजा प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। विभागीय अधिकारियों को जून-2027 के पहले मरम्मत किए जा सकने वाली सड़कों की सूची बनाने के निर्देश दिए गए।

 

*अधिकारियों को हर सप्ताह फील्ड विजिट के निर्देश*

सचिव ने ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे कार्यों की कड़ाई से मॉनिटरिंग कर उन्हें नियमित भुगतान करने को कहा। उन्होंने अधिकारियों को हर सप्ताह कम से कम दो दिन फील्ड विजिट करने के निर्देश दिए। सभी मुख्य अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता से लेकर उप अभियंता तक की बैठक लेकर कार्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करने को कहा गया। बैठक में अनुकंपा नियुक्ति, पेंशन प्रकरणों और नए बजट की तैयारियों की भी समीक्षा की गई।

 

बैठक में प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी, अपर सचिव एस.एन. श्रीवास्तव, सीजीआरआईडीसीएल के अतिरिक्त प्रबंध संचालक शशांक पाण्डेय, उप सचिव अंशिका पाण्डेय सहित सभी मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कार्यपालन अभियंता और अनुविभागीय अधिकारी मौजूद थे।

MadhyaBharat 13 November 2026

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