नई दिल्ली।केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म ओला का संचालन करने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यात्रा पूरी होने से पहले बुकिंग के दौरान अतिरिक्त भुगतान मांगने की प्रथा को भ्रामक और अनुचित व्यापार व्यवहार मानते हुए प्राधिकरण ने कंपनी को इसे तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है।

मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अध्यक्षता वाली सीसीपीए ने जांच में पाया कि ओला ऐप पर ड्राइवर की खोज के दौरान “टिप जोड़ने से तेजी से राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है” और “जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए अभी टिप दें” जैसे संदेश प्रदर्शित किए जाते थे। इनसे उपभोक्ताओं को यह भ्रम होता था कि अतिरिक्त भुगतान करने से राइड जल्दी मिलेगी।

प्राधिकरण ने कहा कि ओला के अपने डेटा ने इस दावे का समर्थन नहीं किया। 1 से 15 जून 2026 के आंकड़ों में ऐड-ऑन वाले राइड अनुरोधों को बिना ऐड-ऑन वाले अनुरोधों की तुलना में कम बार स्वीकार किया गया था। कंपनी का यह कहना कि ऐड-ऑन से राइड आवंटन प्रभावित नहीं होता, उसके ऐप के संकेतों से विरोधाभासी पाया गया।

सीसीपीए ने कहा कि टिप सामान्यतः सेवा पूरी होने के बाद दिया जाने वाला स्वैच्छिक भुगतान होता है। यात्रा से पहले इसकी मांग करना इसे सेवा-पूर्व भुगतान में बदल देता है। नाम बदलकर 'टिप' से 'ऐड-ऑन' कर देने से प्रथा की प्रकृति नहीं बदली। यह प्रथा मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 के उस प्रावधान के भी विपरीत है, जिसमें केवल यात्रा पूरी होने के बाद टिपिंग की सुविधा दी गई है।

प्राधिकरण ने इंटरफेस डिजाइन में 'कन्फर्म शेमिंग' का उपयोग भी पाया। भुगतान न करने पर देरी या राइड न मिलने का संकेत देकर उपभोक्ताओं में डर पैदा किया गया। संकेत को बंद करने का विकल्प भी नहीं दिया गया था। अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस टर्मिनलों और हवाई अड्डों से बुकिंग करने वाले संवेदनशील उपभोक्ता इससे विशेष रूप से प्रभावित हो सकते थे।

सीसीपीए ने ओला को निर्देश दिया है कि यात्रा पूरी होने से पहले टिप, ऐड-ऑन, अतिरिक्त किराया या किसी अन्य नाम से अतिरिक्त भुगतान मांगने वाले सभी संकेत, संदेश और इंटरफेस डिजाइन तत्काल बंद किए जाएं। प्राधिकरण ने इसी प्रथा को लेकर रैपिडो पर भी 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जबकि उबर और नम्मा यात्री के खिलाफ जांच जारी है।