नोटिस जारी कर पूछा कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत है ?

उत्तर प्रदेश में भड़की हिंसा के बाद योगी सरकार की कार्रवाई को लेकर उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बोपन्ना और विक्रम नाथ की बेंच ने बुल्डोजर कार्रवाई पर योगी आदित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है। आपको बता दें भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर हिंसा हुई थी। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस में योगी सरकार से पूछा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर कार्रवाई की गई है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को नोटिस जारी करते हुए साफ कहा है कि किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई कानून की प्रक्रिया के हिसाब की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य को सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि हम नोटिस जारी करेंगे, आप 3 दिन में इसका जवाब दाखिल करें। इस सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता सीयू सिंह ने बहस शुरू की। वहीं जमीयत की ओर से वकील CU सिंह ने दलील पेश की। सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने कहा कि उत्तर प्रदेश में विध्वंस की कार्यवाही चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को अपनी आपत्तियां दर्ज करने के लिए समय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी को शिकायत होती है तो उसे हल करने का अधिकार होता है। इस तरह के विध्वंस केवल अधिनियम के अनुसार हो सकते हैं। मामले की सुनवाई अगले हफ्ते होगी।