वेतन बढ़ाने का विधेयक विधानसभा में पास हुआ 

दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अपने विधायकों के वेतन भत्ते में इजाफा कर दिया है। सरकार ने  विधानसभा के सदस्यों के वेतन-भत्तों में 66 फीसदी वृद्धि की है। दिल्ली विधानसभा में  मंत्रियों, विधायकों, मुख्य सचेतक, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विपक्ष के नेता के वेतन में वृद्धि से संबंधित पांच अलग-अलग विधेयक सदन में पेश किए गए।  सदस्यों ने उन्हें पारित किया।  उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली विधानसभा में विधायकों, मंत्रियों, स्पीकर और विपक्ष के नेताओं का वेतन बढ़ाने का विधेयक पास हुआ है। पिछले करीब 11 साल से दिल्ली के विधायकों को 12,000 रुपए वेतन मिलता था, जिसे बढ़ाकर एक बार 30,000 रुपए किया गया था। अब भत्ते सहित इस वेतन को 90,000 रुपए किया गया है। गौरतलब है कि  देश में दिल्ली के विधायकों की सबसे कम तनख्वाह है। दिल्‍ली विधानसभा के एक सदस्‍य को इस समय वेतन और भत्‍ते को मिलाकर कुल 54 हजार रुपये मिलते हैं जिसे बढ़ाकर 90 हजार रुपये कर दिया गया है। इसमें वेतन - 30 हजार रुपये, निर्वाचन भत्‍ता- 25 हजार रुपये, परिवहन/वाहन भत्‍ता- 10 हजार रुपये, टेलीफोन अलाउंस- 10 हजार रुपये और सचिवालय भत्ता- 15 हजार रुपये प्रति माह शामिल हैं। ये बिल अब अंतिम मंजूरी के लिए राष्‍ट्रपति के पास भेजे जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने बताया कि इस मुद्दे पर पिछले 7 साल में कई बार चर्चा हुई है। केंद्र सरकार को इस पर कुछ आपत्ति थी और उन्होंने कुछ सुझाव दिए थे। हमने सुझावों को मानते हुए इसे पारित किया है। हमें उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसको पास करेगी।