दिल्ली में कैबिनेट ने तीनो नगर निगमों के एकीकरण को लेकर संसद में विधेयक पेश करने की मंज़ूरी दे दी है। जिससे एमसीडी के एकीकरण का रास्ता साफ़ हो गया है।हाल ही में गृह मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में तीनों MCD के एकीकरण वजह बताई थी।  जिसमे मंत्रालय ने वेतन का भुगतान न करने पर और देनदारियों के असमान वितरण के कारण, कर्मचारी बार-बार हड़ताल क्र देते हैं जिससे नगर निगमों के कार्यों  का संतुलन बिगड़ता है और यही वजह है की इन संस्थाओं का एकीकरण जरूरी है। बताया  जा रहा है की केंद्र सरकार इसी बजट सत्र में इस बिल को संसद में पेश करेगी। इस बिल को लेकर केंद्र सरकार की राज्य चुनाव आयुक्त से पहले चर्चा हो चुकी है। जिससे निकाय चुनावों में देरी हो सकती है। साथ ही आम आदमी पार्टी ने इसे सियासी चाल कहते हुए , बीजेपी पर निशाना साधा है। आप ने कहा की बीजेपी को दिल्ली के चुनाव हार जाने का डर है। इसलिए बीजेपी ये हथकंडे अपना रही है , नहीं तो , तीनों नगर निगमों का एकीकरण कभी भी किया जा सकता था , लेकिन इस समय ये कराना MCD के चुनाव में देरी करना है। इससे निश्चित ही भाजपा को फायदा हो गए क्योंकि अगर संसद में इस बिल को मंजूरी मिल जाती है तो  तीन एमसीडी पूर्व, उत्तर और दक्षिण एक हो जाएंगे और तीनो पर बीजेपी पहले से काबिज़ है। जिससे बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन आप का दावा है की दिल्ली में  BJP की हार तय है।