भ्र्ष्टाचार के मामले में केजरीवाल सरकार को फिर झटका 

दिल्ली में केजरीवाल सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही।  पहले शराब मामले में भ्रष्टचार का मामला सामने आय था।  तब केजरीवाल के एक मंत्री मनीष सिसोदिया के घर समेत कई जगह छापे पड़े। अब दिल्ली के उपराज्यपाल  विनय कुमार सक्सेना ने 1000 लो-फ्लोर बसों की खरीद मामले में सीबीआई जांच के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। DTC द्वारा खरीदी गई इन बसों की खरीद में गंभीर अनियमितताएं और भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने के बाद मुख्य सचिव ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का प्रस्ताव भेजी। बताया जा रहा है कि इस प्रस्ताव को दिल्ली के एलजी ने मंजूरी दे दी है। CBI ने इस मामले में पहले से ही केस दर्ज कर रखा है। अधिकारियों ने बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के संदर्भ पर जांच दर्ज की गई है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन घोटाले के मामले में जेल पहुंच चुके हैं, जबकि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी CBI ने केस दर्ज कर रखा है। वहीं अब 1,000 बसों की खरीद-फरोख्त के मामले में भी सीबीआई जांच शुरु करेगी। वहीं दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए बीजेपी और मोदी सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। केजरीवाल की फ्री की योजनाओं को लेकर भी कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं।  सके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फ्री की चुनावी योजनाओं पर देश के प्रति चिंता जाहिर की है। आंदोलन से निकली पार्टी आम आदमी पार्टी जिस भ्र्ष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार में आई उसके बाद अब उसी पर कई मामलों में भ्र्ष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं।