जठ तालुका की सभी ग्राम पंचायतों ने सर्वसम्मति से कर्नाटक में विलय का प्रस्ताव पारित किया

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से दोनों राज्यों के बीच विवाद को न बढाने का आह्वान किया है। सीएम बोम्‍मई आज बेंगलुरु में महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद पर उच्चतम न्यायालय में कल होने वाली सुनवाई के बारे में पत्रकारों को जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बसे कन्नड़ लोगों के हितों का कर्नाटक सरकार ध्यान रख रही है। सीमा विकास प्राधिकरण महाराष्ट्र में कन्नड़ स्कूलों के विकास के लिए विशेष अनुदान जारी करेगा। कर्नाटक राज्य के एकीकरण के लिए लड़ने वाले और महाराष्ट्र और गोवा में बसे लोगों को मासिक पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गंभीर पेयजल संकट का सामना कर रहे महाराष्ट्र के जठ तालुका की सभी ग्राम पंचायतों ने सर्वसम्मति से कर्नाटक में विलय का प्रस्ताव पारित किया है और राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। सीएम बोम्मई ने कहा कि राज्य यह तर्क देगा कि शीर्ष अदालत को महाराष्ट्र राज्य की याचिका पर विचार नहीं करना चाहिए। याचिका में मराठी भाषी जनसंख्‍या के आधार पर कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर दावा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि संविधान के कॉलम 3 के अनुसार गठित राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम की समीक्षा का कोई उदाहरण नहीं हैं।