मुख्यमंत्री चौहान ने इन्दौर में स्टार्टअप्स के लिए 15 दिवस में कार्यालय संचालन के दिए निर्देश

युवा आगे बढ़े, प्रदेश सरकार हर संभव सहयोग हेतु प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विशेष उपस्थिति में इन्दौर में एमएसएमई एवं स्टार्ट अप्स को सशक्तिकरण प्रदान करने के लिए विभिन्न सेक्टर की 10 संस्थाओं से समझौता एमओयू हुए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा ब्रिलिएंट कन्वेंशन सेंटर इंदौर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री  चौहान थे। एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री  चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश उन्नति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के ग्रामीण युवा भी स्टार्टअप के क्षेत्र आगे आ रहे हैं। प्रदेश सरकार इन युवा को हर संभव सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार दृढ इच्छाशक्ति और प्रतिबद्वता के साथ युवाओं को स्टॉर्टअप के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आईडीए अध्यक्ष से स्टार्टअप को बल देने के लिए 15 दिवस के भीतर इन्दौर में सर्वसुविधायुक्त कार्यालय स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने युवाओं से कहा कि वे अपने टैलेंट का प्रकटीकरण करें। स्टॉर्टअप को पूंजी से लेकर प्रशिक्षण और मेन पावर की उपलब्धता के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने युवा स्टार्टअप्स की समस्याओं का समाधान एक फोन और ईमेल पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा।

इन संस्थाओं के साथ हुए एमओयू

ओपन नेटवर्क फ़ॉर डिजिटल कॉमर्स ओएनडीसी, द ग्लोबल इंडस इंटरप्राइजेस, सिडबी स्माल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, फिट्ट फेडरेशन फ़ॉर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एसोचैम, सीआईआई, पीएचडी चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एम-1 एक्सचेंज, युवर स्टोरी के साथ एमओयू हुआ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा ने कहा कि प्रदेश के युवा सशक्त उद्यमी बनाने तथा प्रदेश में कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। रोजगार दिवस एवं विभिन्न स्व-रोजगार योजनाओं से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाये जाने के प्रयास हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार के व्यापक अवसरों की सुलभता के लिए आगामी 4 माह में प्रदेश के 42 जिलों में 100 से ज्यादा क्लस्टर बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार युवा स्टॉटअप्स को बैकवर्ड एवं फॉरवर्ड लिंकेज से सहयोग के प्रयास कर रही है। रोजगार दिवस के माध्यम से अभी तक प्रदेश में 14 लाख 73 हजार हितग्राहियों को स्व-रोजगार योजनाओं में ऋण प्रदान किये गए हैं।

मंत्री सखलेचा ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश में बने अनुकूल वातावरण का लाभ उठाते हुए एक बेहतर इकोसिस्टम निर्मित किया जाना है। इसी तारतम्य में एमएसएमई तथा स्टार्टअप को सक्षम बनाने के लिए आज देश की अग्रणी संस्थाओं के साथ एमओयू निष्पादन का यह कार्यक्रम किया गया है।

प्रथम सत्र में ओएनडीसी नेटवर्क पर संबंधित बाजार सहयोगियों, स्टार्टअप एवं एमएसएमई को शामिल करने एवं उसका लाभ की जानकारी देने के लिये कार्यशाला में परिचर्चा हुई। कार्यशाला में उद्यमियों की जिज्ञासाओं का विशेषज्ञों ने समाधन किया। स्वागत उदबोधन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के सचिव श्री पी. नरहरि ने दिया।

एमओयू से एमएसएमई तथा स्टार्टअप हेतु अवसर बनेंगे

आज हुए एमओयू से प्रदेश की एमएसएमई तथा स्टार्टअप को अनेक लाभ और सहयोग प्राप्त होंगे। मुख्य रूप से अकादमिक संस्थाओं एवं इनक्यूबेशन सेंटर के लिए क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण के हैंड होल्डिंग कार्यक्रम, विभिन्न सरकारी योजनाओं में वित्त पोषण के लिए आवेदन प्रक्रिया का मार्गदर्शन, विभाग के साथ इनोवेशन लैब/हब जैसी नई पहल स्थापित करने के लिए सहायता दी। स्टार्टअप्स को मार्केट लिंकेज और बिजनेस डेवलपमेंट के अवसर, टेक्नोलॉजी और कम्युनिटी डेवलपमेंट में सहायता, नीतिगत परामर्श में सहयोग, क्लस्टर विकास में सहयोग, स्टार्टअप के विशिष्ट आवश्यकता के अनुरूप विभिन्न बैंकिंग समाधान, स्टार्टअप्स को विकास और विजिबिलिटी के लिए स्मार्ट बॉय प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध करने में, ट्रेड्स प्लेटफार्म और अन्य आपूर्ति श्रंखला (सप्लाय चेन), वित्त समाधानों के बारे में जागरूकता, लघु उद्योगों और स्टार्टअप को विलंबित भुगतान से राहत का माध्यम, राज्य के स्टार्टअप्स की सफलता की कहानियों का प्रकाशन, यूएई में निवेश के अवसरों, व्यापार और वाणिज्य की प्रासंगिक जानकारी, बाजार तक पहुँच और स्टार्टअप्स को फंडिंग के लिए पिचिंग की सुविधा आदि लाभ और सहयोग मिलेंगे।