कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कई कदम उठाए गए 

सरकार ने कहा है कि उसके पास अनाज का पर्याप्‍त भंडार मौजूद है। यह भंडार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए अतिरिक्त आवंटन को पूरा करने के लिए भी पर्याप्‍त है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इस महीने की 12 तारीख को केंद्रीय पूल में करीब 182 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपलब्ध था।  मंत्रालय ने आगे कहा है कि सरकार गेहूं और अन्‍य खाद्य उत्‍पादों के मूल्य की साप्‍ताहिक आधार पर निगरानी कर रही है। सरकार ने कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें निर्यात सम्‍बन्‍धी निर्देश शामिल है। इसके अलावा राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमत्री गरीब कल्‍याण अन्‍न योजना के अंतर्गत चावल के आबंटन में भी संशोधन किया गया है।