भोपाल। मध्यप्रदेश को देश का मिल्क कैपिटल बनाने के लिए कार्ययोजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर पशुपालकों को पशुधन समृद्ध बनाने वाली योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्रदेश में वार्षिक दुग्ध उत्पादन 22.6 मिलियन टन है और देश में तीसरे स्थान पर है। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 700 ग्राम है, जो राष्ट्रीय औसत 485 ग्राम से अधिक है।

इसी दिशा में डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना सभी जिलों में लागू है। योजना में एक इकाई में अधिकतम 25 दुधारू पशु रखे जा सकेंगे। एक इकाई में या तो सभी गायें होंगी या सभी भैंसें, और सभी पशु एक ही प्रजाति के होंगे।

गायों में गिर, साहीवाल, थारपाकर, रेड सिंधी नस्लें मान्य हैं। संकर गायों में केवल हॉलस्टीन फ्रीजियन और जर्सी मान्य होगी। भैंसों में मुर्रा, सूरती, मेहसाना और भदावरी नस्लें शामिल की गई हैं। एक इकाई की अधिकतम लागत 42 लाख रुपये तय की गई है।

एक हितग्राही एक या एक से अधिक इकाइयां ले सकता है। अधिकतम 8 इकाइयां यानी 200 दुधारू पशुओं तक की पात्रता है। एक से अधिक इकाई लेने पर हितग्राही अपनी सुविधा से उन्नत गाय, संकर गाय या भैंस की इकाई चुन सकता है। उदाहरण के लिए, तीन इकाइयां लेने पर एक भैंस, एक संकर गाय और एक उन्नत देशी गाय की इकाई ली जा सकेगी।

योजना का लाभ लेकर ऋण चुकाने के बाद हितग्राही दोबारा लाभ ले सकता है। यह सुविधा अधिकतम 8 इकाइयों तक मिलेगी, लेकिन दो ऋणों के बीच कम से कम 2 वर्ष का अंतर जरूरी होगा।

आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से देना होगा। प्रत्येक इकाई के लिए हितग्राही के पास न्यूनतम 3.50 एकड़ कृषि भूमि होना जरूरी है। इकाइयां बढ़ने पर भूमि का अनुपात भी बढ़ेगा। परिवार की सामूहिक भूमि भी मान्य होगी, इसके लिए अन्य सदस्यों की सहमति जरूरी होगी।

योजना का लाभ मध्यप्रदेश के निवासी पशुपालक ले सकेंगे। सभी वर्गों के पशुपालक पात्र हैं। पशुपालक की आयु 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। सरकारी या सरकार नामित संस्था से डेयरी फार्मिंग का प्रशिक्षण अनिवार्य है। जो पशुपालक पहले से दुग्ध संघों को दूध दे रहे हैं और प्रचलित या नए मिल्क रूट पर आते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।

सब्सिडी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को परियोजना लागत का 33 प्रतिशत और अन्य वर्गों को 25 प्रतिशत सहायता मिलेगी। सब्सिडी मिलने की पहली तारीख से 3 वर्ष की अवधि में राशि एकमुश्त दी जाएगी। इस पर हितग्राही को ब्याज नहीं देना होगा। ऋण का भुगतान निर्धारित अवधि से पहले भी किया जा सकेगा।

गोवंश संरक्षण के लिए स्वावलंबी गोशाला स्थापना नीति 2025 लागू है। न्यूनतम 5000 गोवंश के लिए 125 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। फिलहाल 27 जिलों में 32 स्थानों पर 6257 एकड़ भूमि पशुपालन विभाग को आवंटित हो चुकी है। प्रदेश की गोशालाओं में 5 लाख से अधिक निराश्रित गोवंश को संरक्षण मिल रहा है। गोशालाओं को 40 रुपये प्रति गोवंश प्रति दिन के मान से भरण-पोषण राशि दी जा रही है। इसके लिए 620 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।