रायपुर। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर धान खरीदी का महाअभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए किसान हितैषी प्रावधान किए हैं।

कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की एक समान आदान सहायता दी जाएगी। इसका फायदा यह होगा कि निर्धारित अधिकतम सीमा से कम धान बेचने वाले किसान को भी उसके पात्र रकबे के हिसाब से पूरी सहायता राशि मिलेगी।

इस बार प्रदेश के 27 लाख 50 हजार से अधिक किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। किसानों को समर्थन मूल्य और योजना की सहायता मिलाकर 3100 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है।

नई व्यवस्था को उदाहरण से समझा जा सकता है। अगर किसी किसान का एक एकड़ रकबा पंजीकृत है और वह 21 क्विंटल की जगह सिर्फ 15 क्विंटल धान बेचता है, तब भी उसे 13 हजार 839 रुपये की पूरी सहायता मिलेगी। इसी तरह दो एकड़ पर 27 हजार 678 रुपये और तीन एकड़ पर 41 हजार 517 रुपये सहायता मिलेगी।

खरीफ 2026-27 में कॉमन ग्रेड धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल तय है। सरकार की 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से 659 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर आता है। 21 क्विंटल के आधार पर यह अंतर 13 हजार 839 रुपये होता है, जिसे ही प्रति एकड़ एक समान सहायता के रूप में तय किया गया है।

धान खरीदी को लेकर प्रदेश में व्यापक तैयारी की गई है। इस बार 3,100 उपार्जन केंद्रों पर खरीदी होगी। इन केंद्रों पर बारदाना, इलेक्ट्रॉनिक तौल, सुरक्षित भंडारण, परिवहन और किसानों के लिए अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं।

खरीदी शुरू होने से पहले ही किसानों में उत्साह दिख रहा है। प्रदेश में अब तक 3 लाख 50 हजार 972 टोकन पंजीकृत हो चुके हैं। डिजिटल टोकन व्यवस्था से किसानों को तय तारीख पर धान बेचने की सुविधा मिलेगी और केंद्रों पर भीड़ भी नियंत्रित रहेगी।

सरकार का कहना है कि पिछले तीन खरीफ वर्षों में कृषक उन्नति योजना के तहत 25 लाख से अधिक किसानों को 35 हजार 904 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है। इसमें खरीफ 2023 में 13 हजार 289 करोड़, खरीफ 2024 में 11 हजार 976 करोड़ और खरीफ 2025 में 10 हजार 639 करोड़ रुपये शामिल हैं।