रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के धान खरीदी और बोनस भुगतान संबंधी नए फैसले से बस्तर संभाग समेत प्रदेश के कम उपज वाले इलाकों के किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिली है। सरकार ने साफ किया है कि अब प्रति एकड़ पूरा 21 क्विंटल धान बेचना जरूरी नहीं होगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य 2441 रुपये प्रति क्विंटल पर धान बेचने वाले किसान की उपज अगर कम होती है और वह 14 या 15 क्विंटल ही बेच पाता है, तब भी उसे 21 क्विंटल के मानक पर अंतर राशि मिलेगी। 659 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कुल 13,839 रुपये प्रति एकड़ की बोनस सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी।

इस फैसले से किसानों का लंबे समय से चला आ रहा मानसिक दबाव कम हुआ है। पहले 21 क्विंटल की सीमा पूरी करने के लिए किसानों को दो या तीन टोकन कटवाने पड़ते थे। इससे खरीदी केंद्रों पर बिचौलियों की भूमिका बढ़ जाती थी और प्रशासन को सीमाएं सील करने जैसे कदम उठाने पड़ते थे। अब पूरा बोनस तय हो जाने से किसान अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ धान घर के लिए रख सकेंगे और खरीदी केंद्रों पर काम भी सुचारु चलेगा।

जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान झेल रहे किसानों के लिए यह घोषणा संजीवनी जैसी है और किसान कल्याण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।

जगदलपुर नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद सुरेश गुप्ता ने भी इसे किसानों और प्रशासन दोनों के लिए लाभकारी बताया। उन्होंने कहा कि इससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। दोनों जनप्रतिनिधियों ने बस्तर और सरगुजा के किसानों की ओर से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, कृषि मंत्री राम विचार नेताम और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव के प्रति आभार जताया।

जमीनी स्तर पर भी किसानों में उत्साह है। ग्राम पंचायत टलनार के किसान सतीश बाजपेयी की पूरी फसल इंद्रावती और भसकली नदियों के उफान में बर्बाद हो गई थी। उन्होंने कहा कि यह घोषणा आपदा के समय फिर से खड़ा होने का बड़ा सहारा है।

ग्राम पंचायत कुरंदी के नरेंद्र पांडे ने कम पैदावार वाले क्षेत्रों के लिए 13,839 रुपये प्रति एकड़ बोनस को जनकल्याणकारी कदम बताया। बस्तर के किसान संतोष बघेल ने भी क्षेत्र के अन्नदाताओं की ओर से मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है।