रायपुर। छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि अब हमें भूपेश सरकार पर भरोसा नहीं, 4 साल बहुत ज्यादा भरोसा था, अब हमारे उम्मीद से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को अपना वादा पूरा करना जरूरी हो गया है। सरकार अगर अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण करती है तो अच्छी बात है अन्यथा आगामी विधानसभा चुनाव 2023 में सत्ता परिवर्तन का संकल्प प्रदेश के 25 लाख अनियमित और उनके परिवार ले चुके है।

वहीं भूपेंद्र साहू प्रदेश सचिव का कहना है कि ऐसी सरकार हमने पहली बार देखा है जिनकी सभी योजनाओं को क्रियान्वयन उनके ही विभाग के कर्मचारी करते है और उनको सत्ता में आने के पहले दो प्रमुख बड़ा वादा घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 11 में समस्त अनियमित, संविदा और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का और किसी भी कर्मचारी का छटनी नहीं करने का वादा किया है 4 साल बीत जाने के बाद भी अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं हुआ है और इसके विपरित लगातार अनेक विभागो से कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा है। साथ ही बिंदु क्रमांक 30 में शासकीय विभागों में आऊट सोर्सिंग प्रथा पूर्णतः बंद करने का वादा है परंतु बंद करना दूर निरंतर आऊट सोर्स के माध्यम से भर्ती किया जा रहा है। यह छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्य पूर्ण है कि आज माता पिता अपने बच्चों को खून पसीने से सींच कर पढ़ाई कराते है फिर आऊट सोर्सिंग और ठेका जैसे नौकरी के शिकार होते है और उसका फायदा दलाल उठाते है। मतलब आम जनता के पैसों को सरकार दूसरे माध्यम से ठेकेदारों को फायदा पहुंचाते है और कर्मचारी ऐसी नौकरी में अपना भविष्य बर्बाद करते है। ऐसी आऊट सोर्सिंग और ठेका प्रथा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, तभी गड़बों नवा छत्तीसगढ़ का सपना साकार हो पाएगा।

छत्तीसगढ़ के इतिहास में 14 फरवरी 2019 का दिन प्रदेश के समस्त अनियमित कर्मचारियों (संविदा, प्लेसमेंट, ठेका, कलेक्टर दर, मानदेय, जॉबदर, दैनिक वेतनभोगी एवं श्रमायुक्त दर) के लिए ऐतिहासिक दिन रहा हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री ने स्वयं छ.ग. संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित होकर प्रदेश के लाखो अनियमित कर्मचारियों को मंच से आश्वासन और विश्वास दिलाये थे कि "इस साल किसानों का आने वाला साल कर्मचारियों का होगा।" किन्तु इस आश्वासन और विश्वास को 4 साल पूरा होने को हैं नियमितीकरण आज भी अधूरा है। प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी और उनके परिवार बहुत ज्यादा आक्रोशित है।