रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को सदन में वित्त वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने अलग-अलग वर्गों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना -इसके तहत पेंशन राशि को 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया। साथ ही मनेंद्रगढ़, कवर्धा, दंतेवाड़ा के गीदम और जांजगीर-चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का भी ऐलान सीएम ने किया है।

खेल गतिविधियों को बढ़ाने नारायणपुर में मलखंब अकादमी और रायपुर में विश्वस्तरीय बैडमिंटन अकादमी खोली जाएगी।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट में 12 नई योजनाओं की घोषणा की है।सरकार ने इस बजट में युवा, महिला, आदिवासी कला-संस्कृ ति, शिक्षा और पर्यावरण पर जोर दिया है।भगवान श्रीराम की माता कौशल्या के नाम महिलाओं को सशक्त करने ,रोजगार उपलब्ध कराने कौशल्या समृद्धि योजना की घोषणा की गई है । इसके लिए 25 करोड़ का प्राविधान किया गया है। महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आदिवासियों के लिए परब सम्मान निधि योजना शुरू की है। इस योजना के तहत गांव-गांव तक आदिवासियों के त्योहारों को मनाने के लिए सरकार ग्राम पंचायतों को अनुदान देगी। आदिवासियों के तीज-त्योहारों में उनके उत्सवों, मेला- मड़ई, जात्रा पर्व, सरना पूजा, देवगुड़ी, नवाखाई, छेरछेरा, अक्ती, हरेली आदि प्रत्येक कार्यक्रम के लिए 10-10 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में पांच करोड़ रुपये के प्राविधान किए हैं।

छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट योजना- तीर्थ स्थलों के भ्रमण के लिए राज्य के लोगों को सुविधा देने के लिए छत्तीसगढ़ कल्चर कनेक्ट योजना शुरु की है । इसके तहत अन्य राज्यों में स्थित तीर्थ स्थानों में छत्तीसगढ़ -जननिवास भवन बनाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना- आदिवासियों युवाओं की मेडिकल-इंजीनियरिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययन-अध्यापन कार्य के लिए मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। इसका लाभ अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति को भी मिलेगा।

पत्रकार गृह निर्माण ऋण योजना-पत्रकारों के लिए निजी आवास निर्माण में सहयोग करने को सरकार ने यह योजना की शुरूआत की है। इसमें 25 लाख रुपये तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

चाक परियोजना-चाक(छत्तीसगढ़ एक्सीलरेटेड लर्निंग फार नालेज इकोनामी) परियोजना में विश्व बैंक से मदद लेकर स्कूली शिक्षा के पठन-पाठन कार्य समेत नवाचार आदि के लिए खर्च किया जाएगा।

मुख्यमंत्री बाल उदय योजना-बाल संप्रेक्षण गृहों से बाहर जाने की आयु 18 से बढ़ाकर 21 करते हुए इनके पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री बाल उदय योजना शुरू की जा रही है। इसके लिए एक करोड़ का प्राविधान है।

मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना-जर्जर-जीर्ण हो चुके हुए स्कूल भवनों को संवारने मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना शुरु की जा रही है । इसके लिए बजट में 500 करोड़ का बजट किया गया है। फिलहाल 700 से अधिक स्कूलों भवनों को संवारेंगे। नवा रायपुर में शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान खोलकर नई शिक्षा नीति के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना- राज्य में 58 राज्य संरक्षित प्राचीन स्मारकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री धरोहर दर्शन योजना शुरु की जा रही है। कलेक्टरों के माध्यम से स्कूल-कालेज चयनित करके इन स्थलों पर विद्यार्थियों को भ्रमण कराया जाएगा। स्मारक स्थल की रक्षा के लिए यहां धरोहर मित्र नियुक्त करेंगे। स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। धरोहर मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री विरासत झरोखा योजना-इसके तहत संग्रहालय में रखी गई प्रतिमाओं और इतिहास से संबंधित प्रतिकृति कार्यालयों और कालेजों में लगाया जायेगा ,ताकि नई पीढ़ी इससे अवगत हो सके।

मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना-वाणिज्यिक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना की घोषणा की गई है । पात्र हितग्राहियों को पांच एकड़ तक भूमि पर अधिकतम 5000 वृक्षारोपण करने पर 100 प्रतिशत और पांच एकड़ से अधिक भूमि पर रोपण पर 50 प्रतिशत वित्तीयअनुदान दिया जाएगा। टिशू कल्चर सागौन, टिशू कल्चर बांस और मिलिया डूबिया वृक्षों के परिपक्व होने के बाद सरकार उसे समर्थन मूल्य पर खरीदेगी।

यूनिफाइड डिजिटल एप्लीकेशन योजना- डिजिटल तकनीक से सर्वेक्षण करने को बजट में पांच करोड़ का प्रावधान किया गया है।