रायपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई दिल्ली में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर जनगणना जल्द कराने, जीएसटी क्षतिपूर्ति, कोल रॉयल्टी सहित विभिन्न लंबित मांगों पर चर्चा की। बघेल ने जीएसटी क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उत्पादक राज्य होने की वजह से छत्तीसगढ़ को वाणिज्यिक कर राजस्व में कमी का सामना करना पड़ रहा है।

बघेल ने प्रधानमंत्री से जल्द जनगणना कराए जाने का आग्रह करते हुए कहा कि 2011 के बाद जनगणना नहीं होने से हितग्राहियों के चयन में दिक्कत आ रही है। राज्य को जून 2022 से अब तक जीएसटी क्षतिपूर्ति के 1375 करोड़ रुपये शीघ्र प्रदान किए जाएं। कोल ब्लॉकों से एडिशनल लेवी के रूप में प्राप्त रॉयल्टी की 4170 करोड़ की राशि का भी शीघ्र भुगतान किया जाए। मुख्यमंत्री बघेल ने सितंबर में जी-20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक छत्तीसगढ़ में होने के संदर्भ में भी प्रधानमंत्री से चर्चा की।