दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी बजट में पंचायत सचिवों के लिए परिवीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद शासकीयकरण के विषय में वादा खिलाफी से नाराज कर्मियों ने 15 मार्च तक सरकार को अल्टीमेटम जारी किया है।

कर्मियों का आरोप है कि पंचायत मंत्री के आश्वासन का इस बजट में पोल खुल गया है। इस बजट में कहीं भी सचिवों के लिए कोई उल्लेख नहीं है। यहां यह बताना जरूरी है कि पूर्व में लंबे दिनों तक हड़ताल के बाद सरकार की ओर से पंचायत मंत्री ने कर्मियों को आश्वस्त किया था कि वादे के अनुरूप आगामी बजट में शासकीयकरण करने संबंधी प्रावधान किए जाएंगे उसी शर्त पर हड़ताल स्थगित किया गया था लेकिन इस बजट से निराश होने के बाद फिर से कलम और काम बंद करने के लिए सरकार मजबूर कर रही है।