भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को पहला एक घंटा महिलाओं को समर्पित रहा। प्रश्नकाल में गोविंदपुरा (भोपाल) से विधायक कृष्णा गौर को सभापति बनाया गया। महिला दिवस के उपलक्ष्य में विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने यह फैसला किया।

मंगलवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू हुई। दरअसल, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अवकाश था, इसलिए आज सदन में महिलाओं को मौका दिया गया। सदन की छह महिला सदस्यों -राजश्री रुद्र प्रताप सिंह, झूमा सोलंकी, हिना कावरे, कल्पना वर्मा, रामबाई, डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने सवाल किए। विधानसभा अध्यक्ष के इस फैसले पर सज्जन वर्मा ने कहा कि महिलाओं पर अत्याचार में भी प्रदेश नंबर-एक है। महेश्वर से कांग्रेस विधायक विजय लक्ष्मी साधौ ने कहा कि यहां सदन में महिला सम्मान की बात हो रही, दूसरी और बाहर शूद्र, पशु, नारी... किया जा रहा है।

बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार को घेरा

विधानसभा में मंगलवार को प्रधानमंत्री सड़क योजना में गड़बड़ी का मुद्दा गूंजा। सिरोंज से भाजपा विधायक उमाकांत शर्मा ने अपनी ही सरकार को घेरा। उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कों के दो साल की मरम्मत की जांच कराने की मांग की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास ने छह महीने में जांच कराने का आश्वासन दिया तो विधायक ने कहा कि कर लीजिए, आगे क्या होगा? अल्लाह जाने...। विधायक ने यहां तक कह दिया कि विधानसभा में झूठी जानकारी दी जा रही है।

प्रश्नकाल में सिरोंज से बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा- जो सड़कें बहुत पहले बन जानी थी, हमारी विधानसभा में अभी तक नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, कौन अधिकारी दोषी हैं? उनके नाम बताएं। इस पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने जवाब में कहा कि कार्य प्रगति पर है। उमाशंकर शर्मा ने कहा कि मेरे लोग गड्ढे में चल रहे हैं, उसका कौन उत्तरदायी है? बंशखेड़ी की सड़क क्यों नहीं बनी? बताइए। सिसोदिया ने कहा कि मुझे जांच कराने का मौका दीजिए। विधायक ने कहा कि पांच साल पहले काम होना था, विधानसभा में झूठी जानकारी क्यों दी जा रही है। सिसोदिया ने कहा कि अगर लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई है, तो जांच होगी। उमाशंकर शर्मा ने कहा कि जांच की समय सीमा दीजिए। कब होगी? दो महीने, तीन महीने...। सिसोदिया ने कहा कि छह महीने का समय कर लें।

बसपा विधायक रामबाई बोलीं- गरीबों के लिए नियम तोड़ दो

प्रश्नकाल के दौरान पथरिया से बसपा विधायक रामबाई परिहार ने बड़ी संख्या में डुप्लीकेट जॉब कार्ड बने होने के कारण गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट जॉब कार्ड होने से पीएम आवास योजना में गरीबों को आवास नहीं मिले। गरीबों के लिए नियम तोड़ने पड़ें, तो तोड़ सकते हैं, लेकिन गरीबों के लिए छत होनी चाहिए। ऐसा निर्णय लें। इसके जवाब में पंचायत मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि डुप्लीकेट जॉब कार्ड के मामलों में केंद्र ही इसका निर्णय करती है। हम इसके समाधान की कोशिश कर रहे हैं।

रैगांव से कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा ने वर्षों से स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों को हटाने का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि जो शिक्षक अच्छा परिणाम दे रहे थे, उन्हें बिना नोटिस के क्यों हटाया गया। इसके जवाब में स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि जिन शिक्षकों को हटाया गया है, वे पात्रता परीक्षा पास नहीं कर पाए, इसलिए उनके खिलाफ यह निर्णय लिया है। जो ओपन बुक में पास नहीं हो पाए, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। उन्होंने सदन में उन शिक्षकों के नाम लेकर पात्रता परीक्षा में लाए गए नम्बरों की जानकारी भी देते हुए कहा कि 16 शिक्षक ओपन बुकर परीक्षा में उत्तर ही नहीं दे पाए, इसलिए उन पर कार्रवाई की।