रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग के मंत्री उमेश पटेल के विभागों के लिए कुल 1659 करोड़ 10 लाख 18 हजार रुपये की अनुदान मांगें सर्वसम्मति से पारित की गई।

उच्च शिक्षा विभाग के व्यय के लिए 952 करोड़ 16 लाख 20 हजार , खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 112 करोड़ 97 लाख 81 हजार, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग के लिए 567 करोड़ 27 लाख 17 हजार और विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग के व्यय के लिए 26 करोड़ 69 लाख की राशि शामिल हैं।

उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन में बताया कि, युवाओं को पात्रता अनुसार एक अप्रैल 2023 से 2500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। यह भत्ता उन्हें दिया जाएगा, जिनकी आय सालाना 2.50 लाख ज्यादा न हो। वह प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के परिवार से न हो। वह आयकर दाता की श्रेणी में न हो। साथ ही अनिवार्य रूप से प्रत्येक दो वर्ष में जीवित पंजीयन कराना होगा। श्री पटेल ने कहा कि सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 250 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

श्री पटेल ने कहा कि जब मुख्यमंत्री श्री बघेल ने मुझे विभाग का कार्यभार सौंपा तो सर्वप्रथम शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान रखने को कहा गया और इसके लिए हमने ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि सत्र के दौरान ही 7 मार्च को यूजीसी ने नेक ग्रेडिंग के संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी, जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है। इसमें बताया गया है कि 6 माह में नेक ग्रेडिंग में पूरे देश में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक महाविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें प्रदेश के 98 महाविद्यालय शामिल है।

श्री पटेल ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। सिर्फ आधारभूत संरचानाओं पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि नए खेल अकादमी भी शुरू किए हैं। अनुदान मांग की चर्चा में विधायक रजनीश कुमार सिंह, शैलेश पांडेय, अजय चंद्राकर, संगीता सिन्हा, प्रमोद शर्मा, शिवरतन शर्मा, इंदु बंजारे, केशव प्रसाद चंद्रा और नारायण चंदेल शामिल हुए।