धमतरी। सरपंच संघ कुरुद की बैठक जनपद पंचायत के सभा हाल में हुई। यहां विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। पंचायत के विभिन्न समस्याओं के समाधान व मांग के लिए को सरपंच संघ कुरुद के सभी सरपंच 18 अप्रैल को कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने पहुंचेंगे। कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे जाने की तैयारी के लिए 10-10 पंचायतों का ग्रुप बनाकर अलग अलग जिम्मेदारी दी गई।बैठक में प्रमुख रुप से कलेक्टर द्वारा स्कूल शिक्षा मद की कार्य एजेंसी आरईएस को बनाया गया है।

डीलन चंद्राकर, अध्यक्ष सरपंच संघ ने कहा कि उपरोक्त आदेश में संशोधन कर, स्कूल शिक्षा मद की कार्य एजेंसी पंचायत को बनाया जाए। मनरेगा राशि की भुगतान विलंब होने से सरपंचों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का दुरुपयोग हो रहा है। थानेश्वर तारक उपाध्यक्ष सरपंच संघ कुरुद ने कहा कि मटेरियल की राशि का भुगतान शीघ्र अति शीघ्र हो। जीपीआर सिस्टम में भुगतान होने के कारण सरपंचों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। जितने का एस्टीमेट बना है उससे कम का मूल्यांकन तथा मूल्यांकन से भी कम का भुगतान जिससे सरपंचों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। सचिव के अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाने से पंचायत के कार्य प्रभावित हो रहा है। जिनके निदान संबंधी समस्या को रखा गया। मनरेगा के कर्मचारी स्थानीय स्तर पर स्थानांतरण की मांग की गई।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कुरुद जीआर यादव, कार्यक्रम अधिकारी कुंती देवांगन, सरपंच संघ अध्यक्ष डीलन चंद्राकर, थानेश्वर तारक उपाध्यक्ष सरपंच संघ, रामचंद्र साहू, नेमेंश्वर प्रसाद साहू, कन्हैयालाल सिन्हा, पुरुषोत्तम प्रजापति, युवराज साहू ,दिनेश्वरी हरेंद्र साहू व अन्य उपस्थित रहे।

पंचायत सचिवों के हड़ताल में जाने से जन्म मृत्यु पंजीयन, राशन कार्ड, विवाह पंजीयन, पेंशन भुगतान, पेयजल व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास, मनरेगा, गोबर खरीदी और निर्माण कार्य समेत शासन के सभी सर्वे का कार्य भी बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। पंचायत से जानकारियां नहीं मिल पाने के कारण प्रगणकों को सर्वे में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महत्वाकांक्षी योजनाएं ठप पड़ गई है।