धमतरी। अभ्यारण्य संघर्ष समिति के पदाधिकारी व सदस्यों की 18 जून को ग्राम पंचायत रिसगांव में बैठक हुई। यहां बुनियादी सुविधाओं से जूझ रहे ग्रामीणों ने क्षेत्र में विकास कार्य नहीं होने से भाजपा सांसद मोहन मंडावी के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। समय रहते यदि क्षेत्र में विकास कार्य की स्वीकृति जब तक नहीं दिलाएंगे, तब तक यहां भाजपा पार्टी का ग्रामीण विरोध करेंगे। लिखित में अल्टीमेटम जारी किया है कि समिति से जुड़े चार गांवों में विधानसभा चुनाव के दौरान यहां भाजपा को प्रवेश नहीं देंगे।

अभ्यारण्य संघर्ष समिति में ग्राम पंचायत रिसगांव, करही, खल्लारी और फरसगांव के ग्रामीण जुड़े हुए है। इन गांवों के आश्रित गांवों के ग्रामीण भी इस समिति में शामिल है। समिति पदाधिकारी व सदस्यों की 18 जून को रिसगांव में बैठक हुई। बैठक में समिति के संरक्षक बीरबल पद्माकर, ईश्वर लाल नेताम, तुलाराम नेताम, समिति के संयोजक परमानंद कश्यप, अध्यक्ष भगवान सिंह नाग, उपाध्यक्ष ईश्वर लाल सोरी, सचिव रेवा प्रसाद देवदास, सहसचिव गजेन्द्र पद्माकर, कोषाध्यक्ष धनेशराम मरकाम समेत समिति से जुड़े सदस्य व ग्रामीण शामिल हुए। बैठक में समिति के पदाधिकारी व सदस्यों ने आरोप लगाया है और समिति के लेटरपेड में लिखित शिकायत करते हुए बताया है कि अभ्यारण्य संघर्ष समिति रिसगांव द्वारा चार पंचायत रिसगांव, करही, खल्लारी और फरसगांव क्षेत्र में सड़क, बिजली समेत अन्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं है। क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण कई पीढ़ी से इन बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। क्षेत्र के ग्रामीण इन गांवों में सड़क, बिजली समेत अन्य बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने शासन से सालों से मांग करते आ रहे हैं, लेकिन टाईगर रिजर्व क्षेत्र में आने की बात कहकर विकास कार्य से वंचित रखा गया है। केन्द्र सरकार से अनुमति नहीं मिलने से यहां विकास कार्य ठप है। जबकि केन्द्र सरकार ने इस क्षेत्र में रेलवे के लिए अनुमति दे दी है, इसका वनांचलवासियों को लाभ भी नहीं मिलेगा। सांसद मोहन मंडावी आज तक यहां नहीं आए। क्षेत्र के लोग सांसद को देखे नहीं है और न ही जानते हैं। यहां भाजपा के सांसद है, जो इस क्षेत्र से हर बार चुनाव जीतते हैं। चूंकि अब जब तक सांसद इस क्षेत्र में विकास कार्य की स्वीकृति नहीं दिलाएंगे, तब तक अभ्यारण्य क्षेत्र में भाजपा का क्षेत्रवासियों द्वारा विरोध किया जाएगा। साथ ही चुनाव में किसी को भी यहां घुसने नहीं देने की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि अभ्यारण्य संघर्ष समिति के पदाधिकारी व सदस्य बड़ी संख्या में बुनियादी सुविधा की मांग को लेकर पिछले माह कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया था।