कांकेर। जिले में भाजपा के द्वारा कांकेर विधायक के विरुद्ध लगाये गये पोस्टर के बाद कांकेर विधायक शिशुपाल शोरी ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा के द्वारा कांकेर विधानसभा को सी-कैटेगरी में रखा गया है, जिसमें भाजपा की स्थिति नाजुक है। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले उम्मीदवार घोषित करने का मकसद यह था, कि कार्यकर्ताओं एवं उम्मीदवारों को प्रचार-प्रसार हेतु पर्याप्त अवसर मिले। लेकिन कांकेर विधानसभा में भाजपा का यह दांव उल्टा पड़ेगा।

उन्होंने कहा कि बिना स्थानीय भाजपा नेताओं के रायशुमारी के अनुभवहीन व्यक्ति को टिकट दे दिया गया है, वहीं दूसरी ओर मुद्दाविहिन भाजपा, कांकेर विधायक से उल-जलुल सवाल पूछकर अपनी बेइज्जती कराने पर अमादा है। अपने 15 साल के कार्यकाल में भाजपा ने सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ भी उल्लेखनीय कार्य नहीं किया है। विकल्प होने के बाद भी उनके द्वारा कमजोर उम्मीदवार उतारकर एक तरह से भाजपा अपनी पराजय स्वीकार कर ली है।

विधायक शिशुपाल शोरी ने कहा कि जहां तक मेरे कार्यकाल का प्रश्न है, कांकेर विधानसभा के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में उल्लेखित किया जायेगा। पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग दो हजार करोड़ रुपये से भी अधिक राशि के विभिन्न विकास कार्य स्वीकृत कराये गये हैं। कांकेर जैसे छोटे नगर-पालिका क्षेत्र में ही 125 करोड़ रुपये से अधिक के कार्य स्वीकृत कराये गये हैं, जिसके तहत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 22 करोड़, दूध नदी में स्टापडेम विस्तारिकरण एवं रिटेनिंग वाल निर्माण कार्य 33.00 करोड़, शहर के मध्य सीसी रोड निर्माण कार्य 03.00 करोड़, सड़क चौड़ीकरण कार्य 27 करोड़, किसान हाट 02.27 करोड़, इस प्रकार कुल 87 करोड़ 27 लाख रुपये के कार्य प्रगति पर हैं।

उन्होंने बताया कि दूध नदी में अन्नपूर्णा पारा से एमजी वार्ड के मध्य पुलिया निर्माण कार्य 08 करोड़, स्टापडेम निर्माण बाबत 08.25 करोड़, घड़ी चौक से पण्डरीपानी तक सड़क चौड़ीकरण 05.50 करोड़, आडिटोरियम का निर्माण 15.50 करोड़ के कार्य शीघ्र प्रारम्भ होने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सभी पंचायतों में 15 लाख से करोड़ों के कार्य स्वीकृत कराए गये हैं। अकेले भाजपा उम्मीदवार के गृह ग्राम में ही 70 लाख के विकास कार्य एवं रीपा के तहत एक करोड़ के काम चल रहे हैं। ग्राम बेवरती के गोठान को आदर्श गोठान के रूप में विकसित करने हेतु अलग से लगभग 60 लाख की राशि स्वीकृत किया गया है।