भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के सजग प्रहरी होते हैं, आपके बिना राष्ट्र का निर्माण असंभव है। जब आप राष्ट्र एवं समाज सेवा में निरंतर कार्यरत रहते हैं, तो सरकार का भी कर्तव्य है कि आपके योगदान को पहचानते हुए आपका ध्यान रखे और इस ध्येय के लिए हमने सदैव प्रयास किये हैं। मध्य प्रदेश में जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए एक समिति गठित होगी, जिसके सुझावों के आधार पर राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा।

मुख्यमंत्री चौहान गुरुवार को अपने निवास पर आयोजित "पत्रकारिता समागम" कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों के लिए अनेक घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि अब पत्रकारों को इलाज के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को बढ़ाया जाएगा। उन्होंने इस दौरान दावा किया कि चुनाव के बाद भी 'हम' ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सब प्रावधान चुनाव के पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे, बाद में इसे आगे बढ़ाने का काम भी 'हम' ही करेंगे।

उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया पत्रकार भवन बनाया जाएगा। इसे स्टेट मीडिया सेंटर का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों की सम्मान निधि बढ़ाकर 20 हजार रुपये की जा रही है। सम्मान निधि पाने वाले पत्रकारों का स्वर्गवास होने पर परिवार को आठ लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देंगे। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण अनुदान योजना में सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपये की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लोन के लिए पांच प्रतिशत अनुदान पांच साल के लिए राज्य सरकार वहन करेगी। बीमा कंपनी की ओर से बढ़ाई गई प्रीमियम की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 65 साल से अधिक के पत्रकारों और उनके जीवनसाथी का बीमा प्रीमियम सरकार वहन करेगी। बीमा आवेदन की तारीख बढ़ाकर 25 सितंबर कर दी गई है। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सामान्य और गंभीर बीमारियों में आर्थिक सहायता का प्रावधान बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की आवास संबंधित समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा सरकार पत्रकारों को घर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराएगी।